फंड विश्लेषण

भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी पायाभूत क्षेत्रात गुंतवणूक होणे गरजेचे आहे. या विचारांशी जे कोणी सहमत असतील त्यांच्या गुंतवणुकीचा काही हिस्सा…

रघुवर तुमको..

भाजपचे यशवंत सिन्हा यांच्या टीकेला प्रत्युत्तर देण्यात चिदम्बरम यशस्वी झाले खरे; पण देशातील बाजार आणि अर्थव्यवस्था आशावादी राखण्यात त्यांना तसेच…

विकास : यंदाचा कमीच?

चालू आर्थिक वर्षांत देशाचा विकास दर ५ टक्क्यांच्या आतच विसावण्याचे अंदाज व्यक्त होत आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष सी.…

तिमाहीत ४.७ टक्क्यांचा आर्थिक विकास दर

कृषी व सेवा क्षेत्राच्या उल्लेखनीय कामगिरीच्या जोरावर चालू आर्थिक वर्षांच्या तिसऱ्या तिमाहीतील राष्ट्रीय सकल उत्पादन ४.७ टक्क्यांपर्यंत उंचावले आहे.

नळी फुंकिली सोनारे, इकडून तिकडे गेले वारे!

लोक आयुष्यभर ज्ञानेश्वरी वाचत असतात, पण निवृत्त होता होता तिच्यातील अर्थ कळायला लागतो असे पु.ल. एकदा विनोदाने म्हणत. आर्थिक साक्षरता…

उर्जा क्षेत्रात गोंधळ घालून काँग्रेसने देशाला अंधारात ढकलले- नरेंद्र मोदी

काँग्रेस प्रणीत यूपीए सरकारने उर्जा क्षेत्राच्या व्यवस्थापनात गोंधळ घालून देशाला अंधारात ढकलल्याची टीका भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदींनी केली आहे.

तामिळनाडूच्या आर्थिक प्रगतीचे चिदंबरम यांच्याकडून कौतुक

देशातील पैशाच्या वापराचा अथवा व्यवहारांचा अभ्यास करणे, हा लोकांसाठी अर्थशास्त्र शिकण्याचा उत्तम मार्ग असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सांगितले.

आभासी जगात खेळ मांडला! पण, सावध ऐका पुढल्या हाका

कव्हरस्टोरीचलनाचा संबंध असतो तो त्या त्या देशाच्या सार्वभौमत्वाशी, समाजाच्या अस्मितेशी. पण अलीकडच्या काळात चर्चेत आलेले बिटकॉइन हे चलन ना कुठल्या…

घसरणीचा दशकातील उच्चांक

दसरा, दिवाळीसारख्या हंगामात सूट-सवलतींची मात्रा कायम ठेवूनही देशातील वाहन उद्योगाला गेल्या वर्षांत दशकातील पहिल्या घसरणीला सामोरे जावे लागले आहे.

सोने तारण कंपन्यांना रिझव्‍‌र्ह बँकेचा उपहार

गहाण ठेवलेल्या सोन्याच्या मूल्याच्या ६० टक्क्यांऐवजी ७५ टक्क्यांपर्यंत कर्ज वितरण करण्याला रिझव्‍‌र्ह बँकेने सोने तारण कर्ज क्षेत्रातील बिगरबँकिंग वित्तीय

आयओसी हिस्सा विक्रीचा निर्णय अखेर बारगळला

विद्यमान घसरलेल्या बाजारभावावर होणाऱ्या इंडिया ऑईलच्या भागविक्री प्रक्रियेस केंद्रीय पेट्रोलियम खात्याने विरोध दर्शविल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने याबाबतचा निर्णय गुरुवारी फेटाळून लावला.

सरकारी दूरसंचार कंपन्यांना परतावा देण्यावर मंत्रिमंडळाचे शिक्कामोर्तब

ब्रॉडबॅण्ड वायरलेससाठीचे ध्वनिलहरी परवाने परत केल्यापोटीचे सार्वजनिक दूरसंचार कंपन्यांचे ११,२५८.४८ कोटी रुपये

संबंधित बातम्या