How to Increase Wi-Fi Speed
Wi-Fi Speed : तुमच्या ‘या’ चुकांमुळे Wifi चं स्पीड होतं कमी? ‘या’ गोष्टी चुकूनही करू नका…

हाय स्पीड इंटरनेटसाठी वायफाय कनेक्शन लावता पण अनेकदा वायफाय इंटरनेटही स्लो काम करतं. ही असू शकतात कारणं, जाणून घ्या…

Countries with the Most Expensive Internet
‘या’ देशात १ जीबी डेटासाठी मोजावे लागतात तब्बल ३,००० रुपये, तर ‘हा’ देश देतोय सर्वात स्वस्त इंटरनेट, भारताचं स्थान…

या यादीमध्ये भारत कोणत्या स्थानी, भारतात एक जीबी डेटाची किंमत किती…? पाहा…

Internet shutdown Akola
अकोला शहरातील इंटरनेट सेवा बंद; शहरात तणावपूर्ण शांतता; बाजारपेठ बंद, कोट्यवधींचे व्यवहार ठप्प

अकोला शहरातील जुने शहर भागात समाजमाध्यमातील पोस्टवरून शनिवारी रात्री दंगल उसळल्याची घटना शनिवारी रात्री घडली.

Jio Postpaid Plans
युजर्सची मजा! जिओच्या ‘या’ प्लॅनमध्ये वर्षभर मोफत मिळतंय Netflix, पाहा लेटेस्ट मूव्हीज-वेब सीरिज

जिओच्या ‘या’ प्लॅनमध्ये Netflix, Amazon Prime Video आणि Disney+Hotstar एका वर्षाच्या मोफत सबस्क्रिप्शनसह येते.

WiFi Router at Night
तुमचा Wi-Fi रात्रीही सुरु असतो काय? किती धोकादायक आहे ते जाणून घ्या, अन्यथा भोगावे लागेल मोठे नुकसान

आज ऑनलाईन शिक्षणापर्यंत सर्वांकरिता वायफाय आता आवश्यक झाले आहे. परंतु…

Navi Mumbai Municipal Corporation appeals agencies remove unauthorized cables electric poles
शहरातील विद्युत खांबांवर टाकलेल्या अनधिकृत केबल्स हटवा अन्यथा कारवाई; नवी मुंबई महापालिकेचे संबंधित एजन्सींना आवाहन

दिवाबत्ती खांब पडण्याचे, खांबावरील ब्रॅकेट व फिटिंगची दिशा बदलण्याचे प्रकार वारंवार घडत असून त्यामुळे अनेकदा अपघातही होत आहेत.

Cyber ​​fraud software engineer through Telegram app nagpur
नागपूर: ‘पार्टटाईम जॉब’चे जाळे!, सॉफ्टवेअर अभियंत्यालाच सायबर गुन्हेगाराचा फटका

कोल्हापूर येथील रहिवासी असलेले प्रशांत शहापुरे (२९, बेसा) असे फसवणूक झालेल्या इंजिनिअरचे नाव आहे.

personal data protection bill 2023
विश्लेषण : वैयक्तिक विदा संरक्षण कायदा काय आहे? सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये दावे प्रतिदावे!

मोदी सरकार लागू करू पाहत असलेल्या ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल’ अर्थात ‘वैयक्तिक विदा संरक्षण विधेयकाची’ सगळीकडे चर्चा आहे.

GAC comittee
Social Media कंपन्यांच्या तक्रारी वाढल्या; केंद्र सरकारकडून तीन समित्यांची स्थापना

अधिसूचनेनुसार प्रत्येक समितीमध्ये एक अध्यक्ष आणि विविध सरकारी संस्थांमधील दोन पूर्णवेळ सदस्य आणि उद्योगातील निवृत्त वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश असणार…

संबंधित बातम्या