सर्वोच्च न्यायालयाने ‘प्रार्थनास्थळ कायदा, १९९१’ च्या काही तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उत्तर दाखल करण्यासाठी केंद्राला ३१ ऑक्टोबपर्यंत वेळ दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ॲटर्नी जनरल वेकंटरमानी यांचा बंद लिफाफ्यावरील युक्तिवाद ऐकून घेण्यास नकार दिला. त्यानंतर ॲटर्नी जनरल यांना लिफाफ्यातील मजकूर…
