सीमाभागाचे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्यामुळे केंद्राने हा भाग केंद्रशासित करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका मांडण्याची गरज आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावरून कर्नाटक सरकारने आक्रमक भूमिका घेतली असताना आठवडाभर सावध भूमिका घेणाऱ्या शिंदे- फडणवीस सरकारने अखेर सोमवारी आक्रमक पवित्रा घेतला.
