Page 3 of लोकसभा News

railways amendment bill introduced in lok sabha opposition urges govt not to privatise railways
लोकसभेत रेल्वे (सुधारणा) विधेयक सादर; खासगीकरण न करण्याची विरोधकांची मागणी

ज्येष्ठ नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या आणि करोनाकाळात बंद केलेल्या सवलती पुन्हा सुरू कराव्यात अशी मागणी तृणमूल काँग्रेसचे बापी हल्दर यांनी केली.

banking laws amendment bill passed in lok sabha
बँकांमध्ये प्रशासकीय व्यावसायिकता, ग्राहक सेवेत सुलभता; बँकिंग कायदे (सुधारणा) विधेयक लोकसभेकडून संमत 

सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पात बँकिंग प्रशासनातील सुधारणा आणि ठेवीदारांच्या संरक्षणासाठी पावले उचलण्याचे जाहीर केले होते.

Parliament in south india
संसदेचे अधिवेशन दक्षिणेतील राज्यात घेणे शक्य? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, वाजपेयी यांनी दिला होता पाठिंबा

संघराज्यवाद, हवामानातील बदल आणि दक्षिणेतील राज्यांना सामावून घेण्याचे प्रयत्न म्हणून संसदेची काही अधिवेशने दक्षिणेतील राज्यात घेण्यात यावीत, अशी चर्चा पुन्हा…

Priyanka Gandhi
Priyanka Gandhi: प्रियंका गांधींची प्रचार मोहीम ३ नोव्हेंबरपासून

प्रियंका गांधी ४ नोव्हेंबर रोजी कलपेट्टा आणि सुल्तान बाथरी विधानसभा मतदारसंघातील पाच ठिकाणी होणाऱ्या सभांना संबोधित करणार आहेत.

india census
जनगणना पुढील वर्षी; पुढील लोकसभा निवडणूक मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर घेण्याचा विचार

देशातील बहुप्रतिक्षित आणि बहुचर्चित जनगणना पुढील वर्षी हाती घेतली जाणार असून ती २०२६पर्यंत पूर्ण करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे.

indira gandhi first election 1967
One Nation One Election: १९६७..इंदिरा गांधींची पहिली तर ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ची शेवटची निवडणूक; ५७ वर्षांपूर्वी नेमकं काय घडलं होतं?

१९७१ साली इंदिरा गांधींनी मुदतीच्या १५ महिने आधीच सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला. पण तोपर्यंत काही राज्यांमध्ये मुदतपूर्व निवडणुका झाल्या…

one nation one election history
One Nation, One Election: भारतात याआधी एकत्रित निवडणुका कधी झाल्या? एक देश एक निवडणुकीचे चक्र कोणी मोडले?

One Nation One Election history देशात पुन्हा एकदा ‘एक देश एक निवडणूक’चे वारे वाहू लागले आहेत. परंतु, हे पहिल्यांदाच घडतंय…

one nation one election in 2029 marathi news
२०२९ मध्ये ‘एक देश एक निवडणूक’

कोविंद समितीच्या अहवालाच्या शिफारशींच्या आधारे केंद्र सरकार संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनामध्ये घटनादुरुस्ती विधेयक मांडण्याची शक्यता आहे.

ताज्या बातम्या