Page 35 of लोकमानस News

‘निद्रानाश टाळण्यासाठी..’ हा (२७ जुलै) संपादकीय लेख वाचला. सध्याच्या राजकारणात गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना सामावून घेणे ही बाब चिंतेची असली तरी…

‘रस्त्याअभावी अडीच किलोमीटर डोलीप्रवास केलेल्या गर्भवतीचा मृत्यू’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २६ जुलै) वाचले. सध्या महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे.

‘आता पोलीसही कंत्राटी’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २५ जुलै) वाचले. महाराष्ट्राच्या गृह खात्याचा हा निर्णय भविष्यातील वेठबिगारीची नांदीच म्हणता येईल!

‘नवीन प्राण चाहिये..’ हा अग्रलेख (२४ जुलै) वाचला. आपल्याकडचा एकमेव हुकमी एक्का हा कोणत्याही समस्येवर उत्तर असल्याची घमेंड भाजपमध्ये आहे…

आठ महिन्यांत प्रत्येक लोकसभा क्षेत्रात उमेदवार ठरविणे हेच लक्ष्य असावे, बाकी ज्याचे पारडे भारी तो पंतप्रधान आपोआप होईलच.

जनतेच्या पाठिंब्याची शाश्वती नाही. किमान आशीर्वादाचे पुण्य तरी मिळविण्याची ही धडपड आहे.

अलीकडे घडलेल्या घटना पाहता संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांशी इमान राखणाऱ्या न्यायाधीशांची आवश्यकता मात्र प्रकर्षांने अधोरेखित होत आहे.

आपल्या आधी वस्तू आणि सेवा कर लागू करणारे देश आणि आपला देश यात सर्वात मोठा भेद असेल तर तो आर्थिक…

एखाद्या न्याय्य गोष्टीचा निवाडा अन्यायाची दाहकता संपल्यावरही होत नसेल तर मग मूल्यांची आणि मानवी हक्कांची किंमत जनतेच्या दृष्टीने शून्य ठरते.

विकासाचा कुठलाही प्रकल्प असो, म्हणजे रस्त्याचे रुंदीकरण, नवीन रस्ता बांधणे, औद्योगिक वसाहतींची उभारणी, यात पर्यावरणाचे प्रचंड नुकसान होते.

‘जंगल में (अ)मंगल?’ हे संपादकीय वाचले. पर्यावरण संरक्षणासाठी केंद्र सरकारने अनेक कायदे केलेले आहेत

‘स्पर्धेतील सहकार्य!’ हे संपादकीय वाचले. चीन हा बेरकी व्यापारी आहे. स्पर्धेत चीन कधीच मागे राहत नाही, वचनपूर्तीची जबाबदारीही स्वीकारत नाही.