Page 39 of लोकमानस News

सचिन तेंडुलकरचेच उदाहरण द्यायचे झाले तर त्याला जंतरमंतर येथे उपोषणाला बसलेल्या कुस्तीपटूंची भेट घेणेही गरजेचे वाटले नाही

आता पुढच्या पिढीस नोकरीची शाश्वती नाही. जमिनीचा अत्यल्प परतावा मिळाला आणि कौटुंबिक व्यवसायही बुडाला, अशी स्थिती आहे.

मुंबईच्या आणि कोकणाच्या भवितव्याची चिंता करणाऱ्यांनी किंवा तसा आव आणणाऱ्यांनी काय केले, असाही आता प्रश्न पडू शकतो.

‘कुस्तीगिरांच्या आंदोलनाने प्रतिमा डागाळली’ हे भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या अध्यक्ष पी. टी. उषा यांचे वक्तव्य (लोकसत्ता- २८ एप्रिल) वाचले.

‘तारखेआधीच बी.एड. प्रवेश परीक्षा घेतल्याने गोंधळ’ ही बातमी (२७ एप्रिल) वाचली. आपले शिक्षण खाते पूर्णपणे बेजबाबदार असल्याचे सिद्ध करणाऱ्या घटना…

‘लोकप्रियतेचे रिपब्लिक’ हा अग्रलेख (२६ एप्रिल) वाचला. अमेरिकेतील फॉक्स वृत्तवाहिनीवरील टकर कार्लसन व इतर वार्ताहरांनी डॉमिनियन कंपनीच्या मतमोजणी यंत्रांवर बिनबुडाचे…

‘‘ॲपल’पोटे!’ हा अग्रलेख (२५ एप्रिल) वाचला. कामाचे तास हे शासकीय, निमशासकीय, औद्योगिक, अत्यावश्यक सेवा, खासगी अशा संस्थांनुरूप वेगवेगळे आहेत.

राज्यपाल हा केवळ राज्याचा घटनात्मक प्रमुख असून मंत्रिमंडळाने शिफारस केल्यानंतर राज्यपालांनी मंजुरी देणे अपेक्षित आहे.

इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना आणीबाणी जाहीर झाली आणि काही ‘विशेष’ पत्रकारांना माहीत असलेले पीआयबी हे ऑफिस देशभरात माहीत झाले.

सध्या एकीकडे देशातील लोकशाही, धार्मिक सौहार्द धोक्यात आले आहे तर दुसरीकडे कमालीची आर्थिक विषमता निर्माण झाली आहे.

कमी झालेल्या तेलाच्या किमतीचा फायदा ग्राहकांना हस्तांतरित करण्याऐवजी सरकारने कर कमी न करता तो आपल्या वाढीव उत्पन्नाचा भाग केला.

‘अंधश्रद्धा निर्मूलनात शासनाचाच खोडा’ या बातमीद्वारे (२३ जानेवारी) ‘लोकसत्ता’ने एका महत्त्वाच्या आणि शासनाने दीर्घकाळ दुर्लक्ष केलेल्या प्रश्नाला वाचा फोडली आहे.