Page 37 of लोकमानस

‘लोकप्रियतेचे रिपब्लिक’ हा अग्रलेख (२६ एप्रिल) वाचला. अमेरिकेतील फॉक्स वृत्तवाहिनीवरील टकर कार्लसन व इतर वार्ताहरांनी डॉमिनियन कंपनीच्या मतमोजणी यंत्रांवर बिनबुडाचे…

‘‘ॲपल’पोटे!’ हा अग्रलेख (२५ एप्रिल) वाचला. कामाचे तास हे शासकीय, निमशासकीय, औद्योगिक, अत्यावश्यक सेवा, खासगी अशा संस्थांनुरूप वेगवेगळे आहेत.

राज्यपाल हा केवळ राज्याचा घटनात्मक प्रमुख असून मंत्रिमंडळाने शिफारस केल्यानंतर राज्यपालांनी मंजुरी देणे अपेक्षित आहे.

इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना आणीबाणी जाहीर झाली आणि काही ‘विशेष’ पत्रकारांना माहीत असलेले पीआयबी हे ऑफिस देशभरात माहीत झाले.

सध्या एकीकडे देशातील लोकशाही, धार्मिक सौहार्द धोक्यात आले आहे तर दुसरीकडे कमालीची आर्थिक विषमता निर्माण झाली आहे.

कमी झालेल्या तेलाच्या किमतीचा फायदा ग्राहकांना हस्तांतरित करण्याऐवजी सरकारने कर कमी न करता तो आपल्या वाढीव उत्पन्नाचा भाग केला.

‘अंधश्रद्धा निर्मूलनात शासनाचाच खोडा’ या बातमीद्वारे (२३ जानेवारी) ‘लोकसत्ता’ने एका महत्त्वाच्या आणि शासनाने दीर्घकाळ दुर्लक्ष केलेल्या प्रश्नाला वाचा फोडली आहे.

‘राज्य सरकार म्हणते, हिंदी ही राष्ट्रभाषा!’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १८ जानेवारी) वाचले. त्यात दोन-तीन ठिकाणी घटनेनुसार हिंदी ही इंग्रजीबरोबर राज्यकारभारासाठी…

‘केरळमध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना मासिक पाळीची रजा’ ही बातमी (लोकसत्ता- १७ जानेवारी) वाचली.

‘फसलेल्या प्रयोगाचे प्रमाणपत्र’ हा अग्रलेख (३ डिसेंबर) वाचला. नोटाबंदीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना झालेला त्रास दूर होणार आहे का?

‘झेमिन ते जिनिपग’ हा अग्रलेख (३ डिसेंबर) वाचला. त्यात वर्णन केल्याप्रमाणे खरे तर सध्याचे चीनचे अध्यक्ष जिनिपग काय किंवा रशियाचे…

‘स्वप्नाळूपणाच्या पलीकडे..’ (१९ नोव्हेंबर) या संपादकीयातील, ‘स्त्रीदेखील अनंतकाळची माणूस असते’, या विचाराचे मन:पूर्वक स्वागत.