Loksatta readers response letter
लोकमानस : सहकार सक्षम करण्याची गरज, पण..

९७व्या घटना दुरुस्तीचे मूळ कारण सहकारी संस्था स्वायत्त व्हाव्यात हे होते. प्रत्यक्षात तसे झाले का हा विचार केला तर चित्र…

निकालपत्रात केवळ कायदेशीर बाबीच हव्यात

न्यायालयाची कार्यक्षमता’ हा अन्वयार्थ (लोकसत्ता, १८ फेब्रुवारी ) वाचला. वकिलांच्या गटाने केलेल्या अभ्यासाचा निष्कर्ष वाचून वाईट वाटले.

शिवसेनेला ‘संधी’ द्या!

अवकाळी पावसाने पुन्हा एकदा थमान घातल्यावर, शेतकऱ्यांना देण्याच्या मदतीवरून राजकारणाला ऊत आला आहे.

‘अन्नदाता सुखी भव’!

अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी खासदारांना स्वयंपाकाच्या गॅसवरील सबसिडी न घेण्याच्या केलेल्या आवाहनाच्या पाश्र्वभूमीवर ‘कोटय़धीश खासदारांनी कॅन्टीन-स्वस्ताई नाकारावी’ हे पत्र (लोकमानस, ३ मार्च)…

मोबदला मिळेल; पण नंतर काय?

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात जमीन हस्तांतरण कायद्याला विरोध होत आहे. तो योग्यच आहे; कारण प्रस्तावित कायद्यात जमीनमालकांची इच्छा

वेतनवाढीसाठी एवढी घासाघीस करावी लागू नये..

बँक कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीच्या बातमीबद्दल (लोकसत्ता, २४) काही मुद्दे. बहुतेक वेळी द्विपक्षीय करार करताना ‘पूर्वलक्ष्यी प्रभाव’ दिला जात असतो.

क्षमा कोणी कोणाला करायची?

‘दांभिक विरुद्ध दुष्ट’ या अग्रलेखात (२० फेब्रुवारी) तिस्ता सेटलवाड या भ्रष्ट आहेत व सरकार त्यांचा सूड घेत आहे..

भांडारकर प्रकरण हा ‘अविचारा’वर हल्ला

‘खबरदार, विचार कराल तर..’ या कॉ. पानसरे यांच्यावरील हल्ल्याच्या निषेधार्थ लिहिलेल्या अग्रलेखातील (१७ फेब्रुवारी) ‘भांडारकर संस्थेवरील हल्ल्या’चा उल्लेख अप्रस्तुत वाटला.

संबंधित बातम्या

ताज्या बातम्या