पिचड, मोघे, वळवींच्या पुतळ्याचे दहन

धनगर समाजाला अनुसूचित जमातींच्या सवलती जाहीर करण्याच्या मागणीसाठी धनगर समाज संघटनेच्यावतीने शनिवारी आदिवासी विकास मंत्री मधुकरराव पिचड, सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव…

पालकमंत्री पिचड यांच्या उपस्थितीत पराभवाची कारणमीमांसा

मोदी लाटेचा गैरफायदा घेत पक्षातील कोणी गद्दारी केली आणि काँग्रेस पक्षाने आघाडी धर्म पाळला की नाही, याच दोन मुद्यांचा आढावा…

… तर पालकमंत्रिपद सोडलेलेच बरे!

आपापल्या जिल्ह्य़ात जातीय सलोखा राखण्याची प्रत्येक पालकमंत्र्यांची प्रथम जबाबदारी आहे. नगरचे पालकमंत्री मधुकर पिचड यांचा, त्यांना लाल दिव्याची गाडी केवळ…

अखेर पिचडना पाझर फुटला!

नगर जिल्ह्य़ातील खर्डा (तालुका जामखेड) येथे नितीन राजू आगे या दलित युवकाच्या हत्या प्रकरणात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व गृहमंत्री आर.…

राणे-पिचड यांच्यात खडाजंगी

ठाकर समाजाला अनुसूचित जमातीचे सरसकट फायदे देण्याच्या मुद्यावरून उद्योगमंत्री नारायण राणे आणि आदिवासी विकासमंत्री मधुकर पिचड यांच्यात मंगळवारी जोरदार खडाजंगी…

आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेला स्वायत्तता बहाल – मधुकर पिचड

पुण्यातील आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेला स्वायत्तता बहाल करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे स्वायत्तता संपादन केलेली ही देशातील पहिलीच सरकारी…

पिचड कुटुंबियांनी शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याची तक्रार

आदिवासींच्या विकासाचा डंका पिटणारे आदिवासी विकास मंत्री मधुकर पिचड यांच्या कुटुंबियांनी त्र्यंबकेश्वर परिसरातील सात शेतकऱ्यांची जमीन खरेदीत फसवणूक केल्याची तक्रार…

वाढत्या खाणींमुळे नक्षलवादाचा प्रश्न वाढला – केंद्रीय आदिवासी विकासमंत्री किशोरचंद्र देव

वाढत्या खाण क्षेत्रामुळे आदिवासींसाठी उपलब्ध जमीन कमी होत आहे, आदिवासींच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे; त्यामुळे नक्षलवाद वाढतो आहे.

आदिवासी विभागात धान्य खरेदीची एकाधिकार योजना पुन्हा सुरू – पिचड

आदिवासी भागातील बंद केलेली धान्य खरेदीची एकाधिकार योजना पुन्हा सुरू करण्यात येत असल्याची माहिती आदिवासी विकासमंत्री मधुकर पिचड यांनी दिली.

अकोल्याला पुढील वर्षी निळवंडेचे पाणी

निळवंडे धरणाच्या उच्चस्तरीय कालव्यांची कामे यावर्षी पूर्ण होतील व पुढील वर्षीच्या पावसाळ्यात निळवंडेचे पाणी अकोले तालुक्यातील शेतीला मिळेल अशी ग्वाही…

आदिवासी साहित्य खरेदीतील कोटय़वधींचा घोटाळा

आदिवासी विभागातील खरेदीच्या घोटाळ्यावर यापूर्वी न्यायालयानेही ताशेरे ओढले होते. मात्र त्यानंतरही आदिवासी विभागासाठीच्या स्वेटर, मोजे, नाइट गाऊन, बूट आदींची कोटय़वधी…

संबंधित बातम्या