उत्तर प्रदेशातील मदरशांचे नियमन करणारा ‘उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा, २००४’ घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला.
उत्तर प्रदेशमधील मदरशांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहातील शिक्षण व्यवस्थेमध्ये आणण्याची योजना तयार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने यावेळी दिले आहेत.
