Page 11 of महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०२४

कोणत्याही संस्थेवर कारवाई करण्याचा, तसेच मर्जीतील संस्थांना अभय देण्याचा अधिकार सरकारने आपल्याकडे घेतला आहे.

गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला.

ओबीसींना आरक्षण देण्याची राज्य सरकारची इच्छाच नसून ५ मार्च २०२१ पासून राज्य सरकारकडून चालढकल आणि वेळकाढूपणा सुरु आहे,

मलिक यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने केलेल्या अटकेचा मुद्दा उपस्थित करताच भाजपच्या सदस्यांनी फलक फडकवत आणि जोरदार घोषणाबाजी करीत मलिक यांच्या राजीनाम्याची…

देशात सध्या अत्यंत घृणास्पद राजकारण सुरू असून एक विकृती फोफावत असल्याची टीका त्यांनी भाजपवर केली