Page 100 of महाराष्ट्र सरकार

८९ क्लबच्या बांधकामांची चौकशी करणार

मुंबईतील ८९ क्लबचे बांधकाम अधिकृत आहे की अनधिकृत आहे, याची सरकारच्या वतीने चौकशी करण्याची घोषणा गुरुवारी विधान परिषदेत करण्यात आली.

July 26, 2013 03:48 IST

मुख्यमंत्री कोटय़ातील घरांची पडताळणी होणार

मुख्यमंत्री कोटय़ातून एकापेक्षा अधिक सदनिका पदरात पाडून घेण्यात आल्या की नाही याची पडताळणी केली जाईल, असे राज्य सरकारतर्फे उच्च न्यायालयात…

July 26, 2013 03:38 IST

अग्रवाल समितीच्या शिफारशींच्या तात्काळ अंमलबजावणीचे निर्देश

पेपरफुटीचे गैरप्रकार टाळण्यासाठी राजेश अग्रवाल समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीबाबतचा अहवाल राज्यातील अनेक विद्यापीठांनी सादरच केलेला नाही.

July 25, 2013 04:05 IST

परवडणाऱ्या घरांचे उत्तर शोधण्यासाठी समिती

सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या किंमतीत घरे कशी उपलब्ध करुन देता येतील, याचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातही एक समिती स्थापन करण्यात…

July 25, 2013 03:12 IST

तोटय़ातील संस्थांना सरकारी मदत !

सहकारी संस्थांमधील गैरव्यवहारांना आळा बसावा म्हणून केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती करून चाप लावण्याचा प्रयत्न केला असला तरी राज्यातील सहकार सम्राटांना…

July 24, 2013 04:27 IST

सुगंधी तंबाखू, माव्यावरही बंदी

कर्करोग आणि तरुण पिढीवर होणारे दुष्परिणाम टाळण्याच्या उद्देशाने गुटख्याबरोबरच स्वादिष्ट सुपारी आणि तंबाखू, खर्रा किंवा मावा यांवर राज्य शासनाने बंदी…

July 23, 2013 04:12 IST

डान्स बारबंदी कायम ठेवण्यासाठी नवा पवित्रा

पंचतारांकित किंवा तीन तारांकित हॉटेल्स आणि कनिष्ठ हॉटेल्समधील डान्स बार अशी केलेली गल्लत सर्वोच्च न्यायालयात अंगाशी आल्यानेच मुंबईतील सहा पंचतारांकित…

July 23, 2013 03:45 IST

राज्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

भूकंप, वादळ, आग, त्सुनामी, दहशतवादी हल्ले यासारख्या घटनांची शक्यता लक्षात घेऊन आंतरराष्ट्रीय दर्जाची अद्ययावत यंत्रणा राज्यात उभारण्यात येत आहे.

July 21, 2013 05:23 IST

ज्येष्ठ नागरिकांच्या वेदनेवर सरकारची कोरडी फुंकर!

पक्षभेद विसरून, राजकारण बाजूला ठेवून, विधीमंडळात सर्वच पक्षांतील सदस्यांनी समाजातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या अगदी पोटतिडकीने मांडल्या..

July 21, 2013 04:49 IST

शिक्षण मंडळे पुनर्स्थापित करा; मुंबई हायकोर्टाचा राज्य सरकारला दणका

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा दणका बसला आहे.

July 19, 2013 05:40 IST

कंपनी सरकार- २

सरकारला राज्याच्या औद्योगिक विकासात कोणतेही स्वारस्य नाही. तसे ते असते तर अत्यंत प्रतिष्ठित अशा उद्योगसमूहास प्रकल्प विस्तारासाठी १० एकर जमीन…

July 19, 2013 01:01 IST

सांगलीतील मुलींच्या खरेदी-विक्रीची गंभीर दखल

दक्षिण महाराष्ट्रात ‘चि.सौ.कां.’च्या होत असलेल्या बाजाराची गांभीर्याने दखल घेऊन या संदर्भात काही लोकप्रतिनिधींनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला असून, माहिती संकलनासाठी…

July 18, 2013 02:12 IST