सरकारच्या भूमिकेत बदल, तरीही..

‘इंडियाबुल्स’च्या औष्णिक विद्युत प्रकल्पाला पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्यावर, राज्यपालांचे निर्देश सरकारवर बंधनकारक असल्याची भूमिका राज्य शासनाच्या वतीने उच्च न्यायालयात…

राज्याच्या शिरावर २.३४ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज!

राज्याच्या अपेक्षित महसुलाचा ओघ मंदावला असताना, राज्यावरील कर्जाचा डोंगर मात्र वाढत आहे. वित्त विभागातून मिळालेल्या अधिकृत महितीनुसार, ३१ डिसेंबर २०१२…

गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील

गिरणी कामगारांना हक्काची घरे मिळावीत यासाठी शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली असून पहिल्या टप्प्यातील ६,९२५ घरांचे वाटप कामगारांना सुरू झाले आहे.…

‘नियोजनबाह्य़ खर्चाची आकडेवारी सादर करावी ’

विदर्भ-मराठवाडय़ासाठी आतापर्यंत केलेला खर्च मांडला तर खरा चेहरा उघडा पडेल, अशी भीती सरकारला वाटत असल्याचा आरोप आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी…

कोकणातील आंब्याचे नुकसान टाळण्याची इच्छाशक्तीच नाही

कोकणातील आंब्याचे नुकसान टाळण्यासाठी उपाययोजना करण्याची सरकारची इच्छाशक्तीच नाही, अशी खरमरीत टीका करीत सत्तारूढ आघाडीच्याच सदस्यांनी करीत सरकारला विधानपरिषदेत घरचा…

स्वतंत्र कृषी अर्थसंकल्पाची घोषणा यंदाही हवेतला तीर?

स्वतंत्र कृषी अर्थसंकल्प सादर करण्याबाबत गेल्या नोव्हेंबरात राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या मसुदा समितीची एकही बैठक गेल्या पाच महिन्यांत झाली नसल्याची…

पाण्यासाठी महाराष्ट्र-कर्नाटकमध्ये तह परस्परांना पाणी देण्यास दोन्ही मुख्यमंत्री राजी

सीमाप्रश्नावरून महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात विळ्याभोपळ्याचे नाते असले तरी दुष्काळाच्या झळा असह्य होऊ लागल्याने किमान पाण्यासाठी मतभेद बाजूला सारून एकत्र येण्याची…

मालमत्तेचा तपशील देण्यास १८ मंत्र्यांची टाळाटाळ

मंत्र्यांनी आपली व कुटुंबीयांची दर वर्षी मालमत्ता जाहीर करण्याबाबत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिलेल्या आदेशाला राज्य मंत्रिमंडळातील बहुतांश सहकाऱ्यांनी केराची…

माळढोक, रानम्हशीच्या संवर्धनासाठी योजना

जगातून नामशेष होत असलेले व महाराष्ट्राच्या काही भागात आढळणारे माळढोक पक्षी आणि गडचिरोलीच्या काही भागात शिल्लक राहिलेल्या रानम्हशी यांच्या संवर्धनासाठी…

चापलुसांच्या देशा..!

महाराष्ट्राचे पोलीस गेली काही वर्षे कोणत्याही मर्दुमकीसाठी ओळखले जात नाहीत. पुण्याजवळ महामार्गावर जमलेल्या शेतकऱ्यांवर गोळीबार करणे, आंदोलनकर्त्यां शेतकऱ्यांना बदडून काढणे…

मंत्रालयाचा पेपरलेस कारभार केवळ आदेशापुरताच

मंत्रालयाला लागलेल्या आगीत मोठय़ा प्रमाणात फाइल्स जळून खाक झाल्यानंतर शासकीय कामकाजासाठी नॅशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटरच्या(एनआयसी) ई-ऑफिस प्रणालीचा वापर करण्याचा राज्य सरकारचा…

संबंधित बातम्या