शिक्षण झेपेना..

राज्यातील १४ हजार शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाने अडीच लाख विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आले आहे. एकीकडे शिक्षण हक्क कायद्याचे ढोल…

सरकारने पूरग्रस्तांची मदत रोखली

अतिवृष्टीमुळे घरे पडलेल्या पूर्व विदर्भातील ११ हजार कुटुंबांना दिली जाणारी मदत राज्य सरकारने अतिक्रमणाचे कारण देत रोखून धरली आहे.

जात पंचायतींना आवरा!

जात पंचायतींचे निर्णय आणि धाकदपटशाहीमुळे समाजघातक परिस्थिती निर्माण होत असून या जात पंचायतींना आवरा, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी पुन्हा…

व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या जागांवर शासनाचा ‘डल्ला’

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातर्फे कनिष्ठ महाविद्यालयातील व्यावसायिक व द्विलक्षी अभ्यासक्रमाच्या जागा वितरणाबाबत चुकीचे धोरण राबवले जात आहे.

महाराष्ट्र शासनातर्फे अंजना ठमकेला ११ लाखाचे इनाम; नाशिकमध्ये आज गौरव

चीनमधील आशियाई युवा क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक मिळविणाऱ्या धावपटू अंजना ठमकेला गुरुवारी नाशिकमधील आदिवासी विकास विभागामार्फत आयोजित

उच्चस्तरीय समित्यांच्या अहवालावर प्रशासनाची ‘कूर्मगती’

ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर, डॉ. अरूण निगवेकर, डॉ. राम ताकवले या उच्चस्तरीय समित्यांचे अहवाल येऊन एक-दीड वर्ष उलटले तरी…

पायाभूत प्रकल्पांबाबत सरकारी सावळागोंधळ

मुंबई व राज्यातील प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीअभावी रखडल्याची कुजबूज राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या

बांधकाम खात्याची सूत्रेही आयएएस अधिकाऱ्याकडे?

पाटबंधारे प्रकल्पांतील कथित भ्रष्टाचारामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या जलसंपदा विभागावर आयएएस अधिकाऱ्याची नेमणूक करून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज

प्रसंगी मेट्रो रेल्वे ताब्यात घेऊ

वसरेवा- अंधेरी- घाटकोपर या मुंबईतील पहिल्या मेट्रो रेल्वेमार्गावरील वसरेवा ते विमानतळापर्यंतचा पहिला टप्पा सुरू होण्याची कसलीही लक्षणे नसताना

राज्यपालांची सरकारच्या कारभारावर नजर!

जवळपास तीन दशके केरळच्या राजकारणात महत्त्वाची पदे भूषविल्यानंतर महाराष्ट्रात राज्यपालपदाची दुसऱ्यांदा संधी मिळालेले के. शंकरनारायण यांनी राज्य सरकार अपयशी ठरत…

पोलीस बदल्यांचे अधिकार सरकारचेच!

पोलिसांच्या बदल्यांचे अधिकार आणि कार्यकाल यावरून गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेला घोळ कायमचा मिटविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

तरीही कायदा मवाळच !

अंधश्रद्धा निर्मूलन याऐवजी जादूटोणाविरोधी कायदा, असे नामकरण करण्यात आलेल्या कायद्यातील अनेक वादग्रस्त तरतुदी वगळून हा कायदा एकदम सौम्य करण्यात आला.

संबंधित बातम्या