बहिष्कारास्त्राने नेम साधला!

सिंचन घोटाळ्याच्या प्रस्तावरील चर्चेवरुन पेटलेला वाद अखेर सोमवारी शमला. विरोधकांच्या दबावापुढे सरकारला दोन पावले मागे घेऊन या प्रस्तावावर चर्चा करण्याची…

सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे अनधिकृत बांधकामांचे पेव

सरकारचा नाकर्तेपणा आणि अधिकाऱ्यांच्या लाचखोरीमुळे मुंबई महानगर प्राधिकरण क्षेत्रात अनधिकृत इमारती व झोपडय़ा उभ्या रहात असल्याचा आरोप करीत सरकारी जमिनींचा…

महाविद्यालयांत पुन्हा निवडणुकांचे वारे

जेम्स लिंगडोह आणि वेळूकर समितीच्या शिफारसींनुसार राज्यात पुन्हा महाविद्यालयीन निवडणुका सुरू करण्यास राज्य शासनाच्या वतीने गुरुवारी विधानसभेत अनकुलता दर्शविण्यात आली.

मुख्यमंत्री कोटय़ातील घरांची पडताळणी होणार

मुख्यमंत्री कोटय़ातून एकापेक्षा अधिक सदनिका पदरात पाडून घेण्यात आल्या की नाही याची पडताळणी केली जाईल, असे राज्य सरकारतर्फे उच्च न्यायालयात…

अग्रवाल समितीच्या शिफारशींच्या तात्काळ अंमलबजावणीचे निर्देश

पेपरफुटीचे गैरप्रकार टाळण्यासाठी राजेश अग्रवाल समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीबाबतचा अहवाल राज्यातील अनेक विद्यापीठांनी सादरच केलेला नाही.

परवडणाऱ्या घरांचे उत्तर शोधण्यासाठी समिती

सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या किंमतीत घरे कशी उपलब्ध करुन देता येतील, याचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातही एक समिती स्थापन करण्यात…

तोटय़ातील संस्थांना सरकारी मदत !

सहकारी संस्थांमधील गैरव्यवहारांना आळा बसावा म्हणून केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती करून चाप लावण्याचा प्रयत्न केला असला तरी राज्यातील सहकार सम्राटांना…

सुगंधी तंबाखू, माव्यावरही बंदी

कर्करोग आणि तरुण पिढीवर होणारे दुष्परिणाम टाळण्याच्या उद्देशाने गुटख्याबरोबरच स्वादिष्ट सुपारी आणि तंबाखू, खर्रा किंवा मावा यांवर राज्य शासनाने बंदी…

डान्स बारबंदी कायम ठेवण्यासाठी नवा पवित्रा

पंचतारांकित किंवा तीन तारांकित हॉटेल्स आणि कनिष्ठ हॉटेल्समधील डान्स बार अशी केलेली गल्लत सर्वोच्च न्यायालयात अंगाशी आल्यानेच मुंबईतील सहा पंचतारांकित…

राज्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

भूकंप, वादळ, आग, त्सुनामी, दहशतवादी हल्ले यासारख्या घटनांची शक्यता लक्षात घेऊन आंतरराष्ट्रीय दर्जाची अद्ययावत यंत्रणा राज्यात उभारण्यात येत आहे.

ज्येष्ठ नागरिकांच्या वेदनेवर सरकारची कोरडी फुंकर!

पक्षभेद विसरून, राजकारण बाजूला ठेवून, विधीमंडळात सर्वच पक्षांतील सदस्यांनी समाजातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या अगदी पोटतिडकीने मांडल्या..

संबंधित बातम्या