टोलप्रश्नी सरकार नरमले

रस्त्यांची कामे अपूर्ण असतानाही पूर्ण टोल वसूल करुन वाहनधारकांची होणारी लुबाडणूक थांबविण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण का अजून आखले नाही, अशा शब्दात…

नद्यांच्या पूररेषेच्या आत बांधकामांना बंदी!

उत्तराखंडमध्ये कोसळलेल्या नैसर्गिक आपत्तीच्या पाश्र्वभूमिवर राज्यातही नदीपात्रात होणाऱ्या बांधकांमावर कायदेशीर र्निबध आणण्याच्या हालचाली राज्य सरकारने सुरू केल्या आहेत. त्यानुसार पाहिल्या…

राज्यातील रुग्णालये हायटेक होणार

राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालये लवकरच हायटेक होणार आहेत. राज्याच्या आरोग्य विभागाकडून यासाठी ई-रुग्णालय ही संकल्पना राबवली जाणार आहे. सुरुवातीला प्रायोगिक…

छोटय़ा साहित्य संमेलनांना सुगीचे दिवस

मुख्यमंत्र्यांनी मराठी भाषा विभागाची सूत्रे स्वीकारल्यापासून राज्यातील छोटय़ा साहित्य संमेलनांना सुगीचे दिवस आले आहेत. महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळाने…

बेकायदा बांधकामांबाबतच्या तक्रारींसाठी विशेष पोलीस पथक आणि न्यायालयाची स्थापना

बेकायदा बांधकामे तसेच अतिक्रमणांबाबतच्या तक्रारी आणि चौकशीसाठी विशेष पोलीस पथक आणि विशेष जलदगती न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याची…

खासगी रुग्णवाहिकांचेही दर निश्चित होणार!

शासकीय व सार्वजनिक रुग्णालयांतील रुग्णवाहिकांप्रमाणे खासगी रुग्णालये व संस्थांच्याही रुग्णवाहिकांचे दर निश्चित करण्याबाबत निर्णय घेतला असल्याची माहिती गुरुवारी राज्य सरकारने…

उत्तराखंडमध्ये अडकलेल्या भाविकांसाठी मदत

उत्तराखंडमध्ये निसर्गाच्या प्रकोपात बळी पडलेल्या महाराष्ट्राच्या गरजू प्रवाशांना राज्यात परतण्यासाठी हातखर्चाला प्रत्येकी दोन हजार रुपये आणि प्रवासभाडय़ासाठी आवश्यक पसे देण्याचा…

आघाडीच्या मंत्रिमंडळाला धास्ती पिछाडीची!

रखडलेल्या बदल्या, त्यातून बोकाळलेला भ्रष्टाचार, कामे होत नसल्याबद्दल आमदार, कार्यकर्त्यांची नाराजी आणि एकूणच जनमानसात ढासळलेली सरकारची प्रतिमा यामुळे अस्वस्थ झालेल्या…

वाहनतळांची कंत्राटे कायद्यानुसारच

शहरांमधील सार्वजनिक ठिकाणी वाहनतळ उभे करण्यासाठी दिलेली कंत्राटे आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रिया अनुसरूनच बहाल करण्यात आली आहेत, असा दावा राज्य…

पावसाळी अधिवेशन तीन आठवडय़ांचे

राज्य विधिमंडळाच्या १५ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात तीन आठवडे कामकाज करण्यावर कामकाज सल्लागार समितीच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत एकमत झाले.…

आदिवासी विकास योजना घोटाळ्याचा तपास ‘सीबीआय’कडेच

आदिवासी विकास मंत्रालयामार्फत राज्यात राबविल्या गेलेल्या विकास योजनांमधील भ्रष्टाचाराचा तपास ‘सीबीआय’नेच न्यायालयाची ‘एसआयटी’ म्हणून करावा आणि नेमके किती मनुष्यबळ हवे…

संबंधित बातम्या