अन्न सुरक्षेसाठी महाराष्ट्र सज्ज, आयोग स्थापण्यास मात्र विरोध

गोरगरीब जनतेला अन्नाची हमी देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारची सज्जता झाली आहे. धान्याची साठवणूक आणि…

बांबू विकास धोरणाचा गेल्या सहा वर्षांपासून मंत्रालयात

जगण्यापासून मरण्यापर्यंत प्रत्येकाच्या कामात येणाऱ्या बांबूच्या उत्पादन व विक्रीला गती यावी म्हणून वनखात्याने तयार केलेल्या बांबू विकास धोरणाचा मसुदा गेल्या…

कर्जबाजारी सरकारचा कवडीमोल भाडेपट्टा

महालक्ष्मी रेसकोर्सचा भाडेपट्टा करार संपुष्टात येताच हे मैदान ताब्यात घेऊन तेथे बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उद्यान उभारण्यावरून वाद…

कर्जाचा डोंगर, पैशांची बोंब !

राज्याच्या विकासासाठी २५ हजार कोटी रुपये कर्जाद्वारे उभारायचे आणि दुसरीकडे २५ हजार कोटी रुपये केवळ आजवर घेतलेल्या कर्जाचे व्याज म्हणून…

जनसंपर्क अधिकाऱ्यांची घुसमट

सरकारची प्रतिमा जपण्यासाठी धडपडणाऱ्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांमध्ये सध्या त्यांच्यावर होत असलेल्या आर्थिक अन्यायामुळे कमालीचा असंतोष आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडील सामान्य…

सरकार दरबारी ‘कॅग’ला महत्त्व नाही !

२-जी स्पेक्ट्रम किंवा कोळसा खाणवाटपातील नुकसानीवरून भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) काढलेले निष्कर्ष चुकीचे आहेत हे दाखविण्यासाठी केंद्रातील उच्चपदस्थांचे प्रयत्न…

‘आदर्श’वरून अशोक चव्हाण गॅसवरच!

‘आदर्श’ घोटाळ्याच्या न्यायालयीन चौकशीचा अंतिम अहवाल गुरुवारी राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला असून, अधिवेशनापूर्वी तो जाहीर करता येईल का, या…

नाकर्तेपणावर शिक्का

तिजोरीला चटके बसत असतानाही सहकारी संस्था, महामंडळे आणि कंपन्यांचे पांढरे हत्ती पोसण्याचे राजकारण, हजारो कोटींच्या वाढीव खर्चाची खैरात करूनही वर्षांनुवर्षे…

आर्थिक बेशिस्तीमुळे अर्थसंकल्पही व्यर्थ

अर्थसंकल्पात तरतूद नसताना खर्च करणे, आवश्यक नसताना नाहक पुरवणी मागण्यांमध्ये तरतूद करणे, पायाभूत सुविधांसाठी कर्ज उभारले असताना ती रक्कम दैनंदिन…

आमदारांचे निलंबन कायम

पोलीस उपनिरीक्षक सचिन सूर्यवंशी यांना मारहाण केल्याप्रकरणी संशयाचा फायदा देण्यात आलेल्या तीन आमदारांचे निलंबन मागे घ्यावे, अशी शिफारस गणपतराव देशमुख…

संबंधित बातम्या