Page 7 of मेक इन इंडिया News
गिरगाव चौपाटी येथे हा कार्यक्रम घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवडय़ात मनाई केली आहे.
औद्योगिकीकरण आणि शहरांची वाढ होत असताना प्रदूषणाचे प्रश्न गंभीर बनणार आहेत..
उच्च न्यायालयाने गिरगाव चौपाटीवर परवानगी नाकारल्याने राज्य सरकारचे नव्याने प्रयत्न
सरकारी कार्यक्रमांना मज्जाव करणारी मार्गदर्शक तत्त्वे बदलण्यास न्यायालयाचा नकार
पंतप्रधान कार्यालयाने संशोधकांना विशेष माहितीचा अभाव असल्याचे सांगून हा विषय बंद करून टाकला.
कार्यक्रमला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह विविध देशांचे प्रतिनिधी देखील उपस्थित राहणार आहेत.
शहरी भागातील घरगुती खर्चात अन्नाचा वाटा ३८.५टक्के, तर ग्रामीण भागात ४८.६ टक्के
एखादा संगणक वापरण्यासाठी हार्डवेअरनंतर सर्वात महत्त्वाचे असते ती त्याची ऑपरेटिंग प्रणाली.
‘मेक इन इंडिया’ ही भारताच्या विकासासंदर्भातील आजपर्यंतची सर्वाधिक सर्वसमावेशक संकल्पना आहे. भारताला बाजारपेठ समजून केवळ येथे येऊन आपला माल विकू…
मेक इन इंडिया यशस्वी करायचे असल्यास त्याआधी मेक इन महाराष्ट्र प्राधान्यक्रमावर असलेच पाहीजे,
कंपनी सध्या चीनमधून तयार करण्यात येणारी उत्पादने भारतासाठी आयात करते.
१३ ते १८ फेब्रुवारी या कालावधीत ‘मेक इन इंडिया’ सप्ताहाचे आयोजन होत आहे.