Page 6 of कुपोषण News

आदिवासी विभागातील कुपोषण आणि निरक्षरता घटविण्यासाठी मुंबईतील नवदृष्टी संस्थेने राबविलेला उपक्रम लाभदायक ठरला असल्याचे दिसून आले आहे.

कुपोषणाची कारणे जटिल आहेत आणि तालुक्यागणिक प्रश्न निरनिराळे असल्याने त्या-त्या विभागासाठी व्यूहरचना केल्याखेरीज कुपोषणाशी लढण्याचे प्रयत्न यशस्वी होणार नाहीत.

कुपोषण कमी करण्यासाठी अंगणवाडय़ांची मदत घ्यायची, हे तर सरकारनेही ठरवलेच होते. परंतु प्रत्येक बालकामागे प्रतिदिन ४.९२ रुपये इतक्या तरतुदीत काय…
कुपोषणाच्या समस्येने ग्रासलेल्या मेळघाटासारख्या भागांमध्ये डॉक्टरांना सक्तीने पाठविण्याबाबतचे ठोस धोरण अद्याप का आखण्यात आले नाही,
एकदा का स्वत:लाच फसवायचे ठरवले की सगळी मांडणी एकदम सोपी होते. उदाहरणार्थ राज्यात भ्रष्टाचार अतिशय कमी आहे, असे सांगायचे ठरवले,
देशात कुपोषणाचे प्रमाण मोठे असून नवजात बालकांमधील कुपोषण दूर करण्यासाठी मातांमध्ये स्तनपानाबद्दल जागृती निर्माण करणे आवश्यक आहे.
आरोग्य क्षेत्रात कल्याणकारी योजना राबवत असल्याचा राज्य सरकारचा दावा धादांत खोटा आहे. केवळ २ हजार लहान मुलांची (पाच वर्षांखालील) पाहणी…
बालमृत्यू, कुपोषण ही समस्या सरकारच्या पाचवीलाच पुजली असताना बालक आणि गरोदर माता यांच्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या पोषण आहार

ठाणे जिल्ह्य़ातील कुपोषणाचे वाढते प्रमाण रोखण्यासाठी आदिवासी बांधवांना रोजगारांच्या संधी उपलब्ध करून द्यावी, त्यासाठी आदिवासी वनजमिनी हक्क कायद्याची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे…
ठाणे जिल्ह्य़ातील सुमारे चार हजारहून अधिक अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पुरविण्यात आलेले साहित्य प्रत्यक्ष किमतीपेक्षा चार ते पाच पट अधिक दराने खरेदी…

देशभरातील पाच वर्षांखालील ३० ते ३५ टक्के मुले कुपोषीत असताना केंद्र सरकारकडे याबाबतची कोणतीही अधिकृत आणि ताजी आकडेवारी नसल्याची धक्कादायक…
आर्थिक सुबत्ता, भरणपोषणाचा तसा अर्थाअर्थी थेट संबंध असला, तरी आर्थिक स्थिती चांगली असली म्हणून खाण्या-पिण्याकडे पुरेसे लक्ष दिले जातेच असे…