Powered by
TATA MOTORS
Honda BigWing

लोकसंख्येच्या बाबतीत मराठा समाज व शासनाचीही दिशाभूल

मराठा आरक्षणासंदर्भात शासनाने गठित केलेल्या नारायण राणे समितीने तिच्या अहवालात मराठा समाजाच्या लोकसंख्येच्या बाबतीत मराठा समाज व शासनाचीही दिशाभूल केल्याचा…

मराठा आरक्षण रखडले

मराठा समाजाला आरक्षण देऊन आपली ‘व्होट बँक’ पक्की करण्याच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या प्रयत्नांना मंगळवारी सुरूंग लागला.

निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादीची खेळी

लोकसभा निवडणुका जिंकण्याकरिता राष्ट्रवादीने मराठा आणि मुस्लीम आरक्षणाची टूम पुढे आणली आहे. आचारसंहिता जारी होण्यापूर्वी मराठा समाजाला दहा टक्के तर

आचारसंहितेपूर्वी मराठा समाजाला आरक्षण हवे-नरेंद्र पाटील

मराठा समाजाला आरक्षण आचार संहितेपूर्वी जाहीर करावे अन्यथा सत्ताधाऱ्यांना समाज त्यांची जागा दाखवेल, असा इशारा अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय…

नकारात्मक भूमिका नकोच!

आर्थिक विपन्नावस्था आणि त्यामुळे खालावलेला शैक्षणिक स्तर, शेतीमधील बदलांमुळे उत्पन्नाचे साधन हिरावले जाणे, ही कारणे मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी देण्यात येतात.

उथळवादात समतेचे तत्त्वज्ञान परिघावर

मराठा आरक्षण, कुणबी- ओबीसींत समावेश, सर्वच जाती-धर्मातील आर्थिक दुर्बळांना आरक्षण या पर्यायांची चर्चा पुन्हा सुरू झाली असताना त्याकडे राजकीय व्यूहरचनेचा…

‘पवारांकडून समाजाचा विश्वासघात!’

आर्थिक निकषाच्या आधारे आरक्षण देण्याची भूमिका घेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मराठा समाजाचा विश्वासघात केला असल्याचा आरोप

‘ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठय़ांना आरक्षण द्या’

केंद्र शासनाने इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के आरक्षण दिले. मात्र, महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील ओबीसींना १९ टक्के आरक्षण दिले. ओबींसीच्या या १९…

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास अनुकूलता?

राज्यात सध्या अस्तित्वात असलेल्या इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील…

आरक्षणासाठी मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करा

मराठा समाजातील गरीब वर्गाचा इतर मागासवर्गीय प्रवर्गामध्ये (ओबीसी) समावेश करून त्यांना शासकीय नोकऱ्या व शिक्षणात आरक्षण देण्याचा सरकारने लवकरात लवकर…

मराठा समाजाला ५ टक्के आरक्षण?

आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर मराठा समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकाला शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ५ ते ६ टक्के आरक्षण…

संबंधित बातम्या