मराठा आरक्षण News
सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा सामाजाला आरक्षण (Maratha Reservation) असावे यासाठी १९९७ मध्ये पहिले मराठा आंदोलन करण्यात आले. ही चळवळ सुरुवातीला स्थानिक पातळीवर सुरु होती.
२००८-०९ मध्ये शरद पवार, विलासराव देशमुख अशा नेत्यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला. २०१४ पर्यंत महाराष्ट्रातील प्रत्येक पक्षाने या आंदोलनाची बाजू घेतली. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे वंशज उदयनराजे भोसले व युवराज संभाजी राजे भोसले यांनी मराठा आरक्षणासाठी पुढाकार घेतला. मराठा आरक्षणासाठी राज्याच्या सर्व विभागांत परिषदा घेतल्या गेल्या. हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये गेले. तेव्हा त्यांनी मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. पुढे मराठा समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती देणारा मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. २०१७-१८ मध्ये मराठा क्रांती मोर्चे निघायला सुरुवात झाली. राज्य सरकारने आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्यावर त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने कोणत्याही राज्यात आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत असे म्हटले.
मराठा आरक्षणाविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयात ॲड डॉ. जयश्री पाटील यांनी याचिका दाखल केली, तर हा खटला त्यांचे पती ॲड गुणरत्न सदावर्ते यांनी यशस्वीपणे लढला. ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारचा आरक्षणाचा निर्णय रद्द केला आणि मराठा आरक्षण हे असंवैधानिक व अवैध ठरवले. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने हा निर्णय दिला.Read More
२००८-०९ मध्ये शरद पवार, विलासराव देशमुख अशा नेत्यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला. २०१४ पर्यंत महाराष्ट्रातील प्रत्येक पक्षाने या आंदोलनाची बाजू घेतली. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे वंशज उदयनराजे भोसले व युवराज संभाजी राजे भोसले यांनी मराठा आरक्षणासाठी पुढाकार घेतला. मराठा आरक्षणासाठी राज्याच्या सर्व विभागांत परिषदा घेतल्या गेल्या. हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये गेले. तेव्हा त्यांनी मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. पुढे मराठा समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती देणारा मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. २०१७-१८ मध्ये मराठा क्रांती मोर्चे निघायला सुरुवात झाली. राज्य सरकारने आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्यावर त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने कोणत्याही राज्यात आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत असे म्हटले.
मराठा आरक्षणाविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयात ॲड डॉ. जयश्री पाटील यांनी याचिका दाखल केली, तर हा खटला त्यांचे पती ॲड गुणरत्न सदावर्ते यांनी यशस्वीपणे लढला. ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारचा आरक्षणाचा निर्णय रद्द केला आणि मराठा आरक्षण हे असंवैधानिक व अवैध ठरवले. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने हा निर्णय दिला.Read More
विधानसभेत मराठा वर्चस्वाला शह; ओबीसींना बळ प्रीमियम स्टोरी
मराठवाडा : ‘कमळ’ भेदिते ‘आरक्षण’मंडळा! फ्रीमियम स्टोरी
