Page 5131 of मराठी बातम्या News

उत्तराखंडला गेलेल्या विदर्भातील दोन महिला अधिकारी अद्याप बेपत्ता

कुटुंबीय व खात्यातील सहकारीही हवालदिल उत्तराखंडातील जलप्रलयात बेपत्ता झालेल्या विदर्भातील दोन महिला अधिकाऱ्यांचा अजूनही ठावठिकाणा लागत नसल्याने त्यांचे कुटुंबीय व…

सदोष पुस्तकांमुळे पालकांना नाहक भरुदड

उत्तर प्रदेशातील झाशी जिल्ह्य़ातून या पुस्तकांची छपाई करण्यात आली. त्याऐवजी महाराष्ट्रातील मुद्रणालयातून हे काम करण्यास कोणत्या अडचणी होत्या, असा सवाल…

शासकीय दंत महाविद्यालयाच्या आणखी १० जागा वाढल्या

महाराष्ट्रातून केवळ नागपूरच्या शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालयाला यावर्षी १० जागांचा कोटा वाढवून मिळाल्याने ५० विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणे शक्य…

नक्षलविरोधी पथकातील जवानांना कॅनव्हासचे बूट घालण्याची सवलत

नक्षलवाद्यांविरोधात रानावनात लढताना जाडय़ाभरडय़ा चामडी बुटाऐवजी कॅन्व्हॉसचे कापडी बुट घालण्यास गृह मंत्रालयाने सवलत दिली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. यामुळे निमलष्करी…

जात पडताळणी कार्यालयाचे कामकाज दोन पाळ्यांमध्ये

नागपूरच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयातील जात प्रमाणपत्र पडताळणी विभागाचे कामकाज आता दोन पाळ्यांमध्ये होणार आहे. शासकीय कार्यालयातील कामकाज दोन पाळ्यात करण्याच्या…

सात जिल्हा कृषी अधीक्षकांच्या बदल्या

जेमतेम खरीप हंगाम सुरू झालेला असताना विदर्भातील सात जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्याने खरीप हंगामासाठी तयार केलेल्या नियोजनाच्या अंमलबजावणीचे…

अकरावीचे प्रवेश थांबवून आधी बारावीची पटपडताळणी करा

सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये बारावीचे वर्ग सुरू झाले असून त्या सर्व वर्गाची पटपडताळणी करा व ज्या कनिष्ठ महाविद्यालयात किमान ८० टक्के…

विद्यापीठ अधीक्षकावर शिस्तभंगाची कारवाई टळली

मुख्य राज्य माहिती आयोगाने शिस्तभंगाच्या कारवाईचा इशारा देऊन स्पष्टीकरण मागितल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्याने सादर केलेल्या उत्तरावर खूश होऊन आयोगाने पुढील कारवाई…

महिला तलाठय़ास लाच घेताना अटक

खरेदी खतांची फेरफार नोंद घेऊन सातबारा देण्यासाठी दोन हजार रुपयांची लाच स्वीकारणाऱ्या तलाठी महिलेस लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने रंगेहात पकडले.…

जातपडताळणीला मुदतवाढ देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातील मागास प्रवर्गातील अधिकारी, कर्मचारी, तसेच निवृत्त वेतनधारकांना जातपडताळणीसाठी राज्य शासनाने ३१ जुलैपर्यंत मुदत दिलेली आहे.

राज्य सरकारची उदासीनता

महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भात स्थापन केलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आतापर्यंत तीन अंतरिम अहवाल सादर करून काही शिफारशी केल्या…