मॅट News

Promotion of 600 policemen in the state police force was stopped
६०० पोलिसांची पदोन्नती रखडली,८४ अधिकाऱ्यांची ‘मॅट’मध्ये धाव

राज्य पोलीस दलातील ८४ पोलीस अधिकाऱ्यांनी ज्येष्ठता यादीत वर असलेल्या तुकडीपूर्वी पोलीस निरीक्षक पदावर पदोन्नती मिळवण्यासाठी ‘मॅट’मध्ये प्रकरण दाखल केले.

Court
मराठा तरूणांना MAT चा धक्का! सरकारी नोकर भरतीत EWS अंतर्गत संधी नाही, सरकारचा ‘तो’ निर्णय रद्द

महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अर्थात (MAT) ने गुरूवारी डिसेंबर २०२० चा राज्य सरकारचा ठराव बेकायदेशीर ठरवला आहे. त्यामुळे मॅटने आर्थिक दृष्ट्या…

चार जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांना दिलासा

माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयाने निकषात न बसणाऱ्या चार अपात्र उमेदवारांची जिल्हा माहिती अधिकारी पदावर नियुक्ती करतांना राबविलेली भरती प्रक्रीयाच सदोष…

प्रशासकीय आणीबाणीकडे..

लोकशाही शासन व्यवस्थेचे एक महत्त्वाचे वैशिष्टय़ कोणते असेल, तर ही व्यवस्था कुणा एका व्यक्तीच्या किंवा संस्थेच्या हातात पूर्ण सत्ता देत…

‘मॅट गुंडाळू देणार नाही’

शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्यावरील अन्यायाला दाद मागण्यासाठी हक्काचे न्यायपीठ असलेले महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरण (मॅट) बरखास्त करण्याचा प्रयत्न हाणून पाडला…

सात तहसीलदारांच्या निलंबनाची ‘मॅट’च्या प्रकरणाला किनार

नियमात न बसणारे सरकारचे निर्णय 'मॅट'समोर न टिकल्यानेच मॅट गुंडाळण्याच्या हालचालींना वेग आला. नाशिक जिल्ह्य़ातील सात तहसीलदारांच्या निलंबनाचा निर्णय असाच…

‘मॅट’ गुंडाळणार!

सरकारच्या विरोधात निर्णय दिले जात असल्याने शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक वादावर तोडगा काढण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेले

सरकारी निर्णयावर नामुष्कीची वेळ

मागास भागातील रिक्त पदांवर अधिकाऱ्यांची नियुक्ती असो किंवा अवैध वाळू वाहतुकीचा प्रश्न. सरकारने या संदर्भात घेतलेल्या निर्णयांवर संबंधितांनी ‘मॅट’(महाराष्ट्र प्रशासकीय…

निलंबित तहसीलदारांचे ‘मॅट’कडे गाऱ्हाणे

शासकीय गोदामातील अन्नधान्य घोटाळाप्रकरणी निलंबित झालेल्या सात तहसीलदारांनी अन्न व नागरीपुरवठा आणि महसूल विभागाला महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणामध्ये (मॅट) आव्हान दिले…

६०३ कोटींच्या कर वसुलीसाठी विदेशी गुंतवणूकदारांना नोटिसा

किमान पर्यायी करापोटी देय असलेल्या ६०२.८३ कोटी रुपयांच्या देय रकमेसाठी प्राप्तिकर विभागाने ६८ प्रकरणांमध्ये विदेशी संस्था गुंतवणूकदारांना नोटीस बजाविली आहे.