म्हाडाच्या ‘भाग्यवानां’ना ‘ओसी’ची लॉटरी कधी लागणार?

इमारतीमधील रहिवासासाठी आवश्यक भोगवटा प्रमाणपत्र रखडल्याने म्हाडाच्या सोडतीत यशस्वी झालेले सुमारे साडेतीन हजार लाभार्थी हैराण झाले आहेत.

म्हाडा : १०१७ जणांची बृहद सूची आज जाहीर होणार

बृहन्मुंबईतील ठिकठिकाणच्या ‘म्हाडा’ संक्रमण शिबिरांमध्ये वर्षांनुवर्षे आपल्या घराच्या प्रतीक्षेत खितपत पडलेल्या रहिवाशांची पात्रता ठरवण्याचे काम आता मार्गी लागले असून पहिल्या…

‘म्हाडा’च्या कंत्राटदार कंपनीला सव्वादोन कोटींच्या ‘लॉटरी’चे स्वप्न!

‘म्हाडा’च्या घरांची सोडत पारदर्शक व्हावी, त्यातील ‘मानवी त्रुटी’ दूर व्हाव्यात यासाठी ऑनलाइन सोडतीची पद्धत सुरू झाली खरी. पण या सोडतीच्या…

सदनिका हस्तांतरणाची अट शिथिल करण्याचा ‘म्हाडा’चा प्रस्ताव

म्हाडाच्या इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाअंतर्गत विकसित केल्या जाणाऱ्या नव्या इमारतीतील रहिवाशांना मालकीतत्त्वाने दिलेल्या सदनिका हस्तांतरित करण्याबाबतची १० वर्षांची अट…

म्हाडा पुनर्विकासात प्रत्येक रहिवाशाला किमान ५८० चौरस फुटांचे घर?

मुंबई गृहनिर्माण मंडळाची धरसोड वृत्ती आणि गृहनिर्माण खात्याचा कार्यभार पाहणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या दुर्लक्षामुळे म्हाडा इमारतींचा पुनर्विकास रखडलेला असला तरी महापालिकेच्या चटई…

‘म्हाडा’ इमारतीतील सदनिका हस्तांतरणाची अट शिथिल करण्याचा म्हाडाचा प्रस्ताव

म्हाडाच्या इमारती दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाअंतर्गत विकसित केल्या जाणाऱ्या नव्या इमारतीतील रहिवाशांना मालकीतत्वाने दिलेल्या सदनिका हस्तांतरित करण्याबाबतची १० वर्षांची अट…

.. आणि जुहूतील ‘उच्च’ उत्पन्न गट ‘मध्यम’ बनले

जुहू-विलेपार्ले स्कीम या म्हाडाच्या अभिन्यासात (लेआऊट) प्रामुख्याने उच्च उत्पन्न गटाला भूखंड वितरित झाले; परंतु म्हाडा पुनर्विकासासाठी विकास नियंत्रण नियमावली ३३…

ठाणे, कळवा, मुंब्र्यात आता म्हाडामार्फत स्वस्त घरे ?

* कळव्यात सामाजिक न्याय भवन * विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह उभारणार खासगी विकासकांमार्फत उभारण्यात येणाऱ्या घरांच्या किमती गगनाला भिडल्या असल्याची कबुली देतानाच…

म्हाडाच्या विभागीय सभापतींकडून शासकीय वाहनाचा अवैध वापर

‘म्हाडा’च्या नाशिक विभागीय सभापतींचा कार्यकाळ संपुष्टात आला असतानाही शासनाच्या लाल दिव्याच्या गाडीचा तब्बल ५७ दिवस बेकायदेशीर वापर केल्याचे उघड झाले…

मुख्यमंत्र्यांकडील १६ भूखंड मिळाल्यास अडीच हजार घरे बांधली जाणार!

‘मुख्यमंत्र्यांच्या कोटय़ा’साठी म्हाडाने उपलब्ध करून दिलेले १६ भूखंड गेल्या पाच वर्षांपासून विनावापर पडून आहेत. या भूखंडांचे वितरण अद्याप झालेले नाही.

कायदा रद्द झाल्यावरही नासुप्रचे अस्तित्व कसे?

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास (म्हाडा) कायदा लागू झाल्यानंतर नासुप्र कायद्यासह पाच कायदे रद्द करण्यात आले होते. परंतु त्यानंतर नागपूर…

गिरणी कामगारांनी घरांचे पैसे भरले रोख!

‘म्हाडा’च्या सोडतीत घर मिळालेल्या यशस्वी अर्जदारांपैकी १८ जणांना प्रातिनिधिक स्वरूपात प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने घराच्या किल्ल्या सोपवण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे…

संबंधित बातम्या