या जाहीरनाम्यातील एका आश्वासनाने विषेश लक्ष वेधले आहे ते म्हणजे केंद्र सरकारने राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करूनच राज्यपाल नियुक्तीचा निर्णय घ्यावा…
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डीएमके) पक्षाचे अध्यक्ष एम. के. स्टॅलिन पुन्हा एकदा नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या (सीएए) विरोधात बोलले…
