msrdc
वांद्रे-वरळी सागरीसेतूवरील सुरक्षितेच्या उपाययोजनांचा आढावा घेणार , आवश्यक ते बदल करणार- एमएसआरडीसी

वांद्रे-वरळी सागरीसेतूवरील भीषण अपघातानंतर अखेर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) जाग आली आहे.

Bandra-Worli Sea link will be more safe for travel, MSRDC taking steps after major accident
वांद्रे-वरळी सागरी सेतू वाहतूकीसाठी आणखी सुरक्षित केला जाणार, भीषण अपघातानंतर एमएसआरडीसीला आली जाग

शून्य अपघात हे आमचे उद्दिष्ट असल्याचा दावा करीत अपघातांना आळा घालण्यासाठी नव्या उपाययोजना करण्यात येतील असेही एमएसआरडीसीकडून स्पष्ट करण्यात आले…

msrdc complete 80 percent assessment of the corporation's circle road in pune
पुणे : रस्ते महामंडळाच्या वर्तुळाकार रस्त्याचे ८० टक्के मूल्यांकन पूर्ण

२५० कोटी रुपयांच्या निधीमुळे या प्रकल्पासाठी स्वेच्छेने जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांना तातडीने त्यांचा मोबदला मिळू शकणार आहे.

eknath shinde potholes issue mmrda msrdc
खड्ड्यांच्या समस्येवर शिंदे सरकारचं मोठं पाऊल, अधिकारी नियुक्तीबाबत दिले आदेश!

खड्डे बुजवण्यासाठी २४ तास काम करणारी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करण्याचे निर्देश देखील मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

विश्लेषण: विरार-अलिबाग कॉरिडॉर…प्रकल्प कधी पूर्ण? आव्हाने कोणती?

मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी, विरार ते अलिबाग अंतर कमी करण्यासाठी एमएसआरडीसीने हा प्रकल्प हाती घेतला आहे

द्रुतगती मार्गावरील डोंगराच्या जाळ्या सात वर्षे झाली बदललेल्याच नाहीत

पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर दरड कोसळू नये म्हणून डोंगराला बसविण्यात आलेल्या लोखंडी जाळ्या सात वर्षे झाली बदललेल्या नसल्याचे समोर आले आहे.

एमएसआरडीसीला मुख्यमंत्र्यांची संजीवनी!

काँग्रेस- राष्ट्रवादीच्या वादात रसातळाला गेलेल्या आणि सध्या अखेरची घटका मोजत असलेल्या राज्य रस्ते विकास महामंडळास (एमएसआरडीसी) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी…

‘एमएसआरडीसी’च्या गळ्यात टोलची धोंड

‘आयआरबी’सह झालेला करार तोडण्याचा निर्णय राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) घेतल्याशिवाय कोल्हापूर टोलबाबत काहीच भूमिका घेता येणार नाही.

रस्ते विकास महामंडळाला राज्याबाहेर जाण्याचे वेध!

वारंवार मागणी करूनही पायाभूत सुविधा समितीची बैठक टाळली जात असल्याने आणि हाती फारसे काम नसल्याने अस्वस्थ झालेल्या राज्य रस्ते विकास…

एमएसआरडीसीला २५० कोटींचा भरुदड

लोकाभिमुख कारभारासाठी प्रशासकीय गतीमानतेचे दावे राज्यकर्त्यांकडून सातत्याने केले जात असले तरी सरकारच्याच दोन विभागातील समन्वयाच्या अभावामुळे एका मलेशियन कंपनीला २५०…

संबंधित बातम्या