मुंबई उच्च न्यायालयाने संपत्तीबाबतच्या एका याचिकेत ठाकरे कुटुंबाला मोठा दिलासा दिला. न्यायालयाने गौरी भिडेंनी ठाकरे कुटुंबाच्या संपत्तीबाबत केलेली याचिका फेटाळली.
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी राज्य सरकारनं सुरू केलेली भूसंपादनाची प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचा दावा गोदरेज कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात केला होता
कोणत्याही पूर्वकल्पनेशिवाय किंवा नोटिशीविना दुकानावर कारवाई करण्यात आल्याचे याचिकाकर्ते शिवमूरत कुशवाह यांच्यातर्फे सांगण्यात आल्यावर न्यायमूर्ती माधव जामदार आणि संतोष चपळगावकर…