Page 4 of मुंबई उच्च न्यायालय News
रात्रशाळांकडे दुर्लक्ष होत राहू नये, यासाठी सातत्याने न्यायालयीन लढा देणाऱ्या आणि सरकारकडून ठोस अपेक्षा ठेवणाऱ्या एका अर्धवेळ शिक्षकाची ही कैफियत…
गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या काही व्यक्तींना अटकपूर्व जामीन मिळाला, तर काही जण ११ महिने कारागृहात होते.
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) जानेवारी २०२० मध्ये सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक या पदासाठी २४० जागांची जाहिरात काढली होती.
मात्र अपुरा निधी, रेंगाळलेले भूसंपादन आणि अन्य काही तांत्रिक समस्यांमुळे ‘एमयूटीपी-३’अंतर्गत प्रकल्पांच्या कामांची गती मंदावली आहे.
मुंबईसाठी महानगरपालिकेचीच नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्याची मागणी
दंडाची रक्कम स्मशानभूमी बांधणाऱ्या मच्छिमार समुदायास देण्यात यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
प्रथा पुन्हा सुरू करण्यासाठी दाखल जनहित याचिकेवर गुरुवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी होवून न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या बाजूने निकाल दिला आहे.
….जगण्याच्या अधिकाराशी सुसंगत नाही, सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टाकडे नोंदवलं निरीक्षण
याचिकेमध्ये मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे, विविध संकेतस्थळांवर येणाऱ्या मांसाहारी खाद्यपदार्थांच्या जाहिरातींवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली होती.
उच्च न्यायालयाने बांधकाम दोन आठवड्यांत पाडण्याचे मुंबई महानगरपालिकेला आदेश दिले होते
मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे, विविध संकेतस्थळांवर येणाऱ्या मांसाहारी खाद्यपदार्थांच्या जाहिरातींवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दसरा मेळावा शिवाजी पार्कवर आयोजित करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्यता दिल्याने शिवसेनेने बंडानंतर शिंदे गटाच्या विरोधातील पहिली कायदेशीर लढाई जिंकली…