Page 8 of मुंबई उच्च न्यायालय News

Mumbai High court new
‘सरोगसी’प्रकरण : दाम्पत्याला केंद्रीय नियामक प्राधिकरणाकडे हजर होण्याचे आदेश ; प्राधिकरणासमोरील पहिलेच प्रकरण

कृत्रिम मातृत्त्व (सरोगसी) कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्याने ‘सरोगसी’ची प्रक्रिया थांबवण्यात आलेल्या दाम्पत्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

mumbai high court
खासगी वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या सरकारी रुग्णालयांतील डॉक्टरांना तूर्त दिलासा ; खासगी सेवा देण्यावर घातलेल्या बंदीला उच्च न्यायालयाची स्थगिती

सरकारी रुग्णालयांत कार्यरत असलेल्या डॉक्टरांना खासगी वैद्यकीय सेवा देण्यास मज्जाव करणाऱ्या सरकारच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे.

bombay-high-court
मुंबई : मुख्यमंत्र्यांच्या गावात हेलिपॅड बनण्यास आमचा आक्षेप नाही, परंतु मुलांना अडचणींविना शाळेत जात यावे यासाठी रस्तेही बनवा

शिक्षणासाठी कोयना धरणातून मुलींचा जीवघेणा प्रवासाबाबत उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

mumbai Highcourt and Rahul gandhi
पंतप्रधानांबाबत आक्षेपार्ह टीका प्रकरण : राहुल गांधी यांना न्यायालयात हजर राहण्यापासून दिलेला दिलासा कायम

तक्रारीची सुनावणी २८ जुलैपर्यंत न घेण्याचे उच्च न्यायालयाचे गिरगाव महानगरदंडाधिकाऱ्यांना आदेश

Mumbai High court new
महिलेचा नग्न व्हिडीओ फॉरवर्ड करणं ‘आयटी’ कायद्यानुसार गुन्हाच : मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाण्यातील एका महिलेचा नग्न व्हिडीओ इतरांना फॉरवर्ड केल्याप्रकरणी आरोपीला जामीन देण्यास नकार दिलाय.

Shivsena on Court
“महाराष्ट्रात एका विशिष्ट राजकीय पक्षाच्या लोकांनी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ताबा घेतलाच आहे न्यायपालिकांनी तरी…”; शिवसेनेचा संताप

“शे-पाचशे रुपयांचा हिशेब लागत नाही म्हणून फसवणुकीच्या गुह्याखाली न्यायालयाने सामान्य लोकांना जेलात पाठवले आहे. येथे मात्र चोराला पकडले म्हणून न्यायालयाने…

न्यायव्यवस्थेत एका विशिष्ट विचारांचे लोक; सोमय्यांना अटकेपासून दिलासा मिळाल्यानंतर संजय राऊतांचा गंभीर आरोप

“एका विशिष्ट पक्षाच्या लोकांना अटकेपासून सुरक्षा आणि दिलासा देण्याचा गंभीर प्रकार महाराष्ट्रात सुरु आहे”

मोठी बातमी! एसटी कर्मचाऱ्यांनी २२ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू व्हावे; हायकोर्टाचे आदेश, म्हणाले “सिंह आणि कोकरूच्या वादात…”

हायकोर्टाचे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन, ग्रॅच्युएटी देण्याचे आदेश

विनामास्क फिरणाऱ्यांकडून वसूल केलेला दंड कायदेशीर की बेकायदा? हायकोर्टाची ठाकरे सरकारला विचारणा, आदेश देत सांगितलं…

४० लाखांत १० लाख श्रीमंत असतील तर त्यांनी का आव्हान दिलं नाही?, हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं

मुंबई मेट्रोच्या ११ मालमत्तांना जप्तीची नोटीस दिल्यानंतर हायकोर्टाचा मोठा निर्णय; ठाकरे सरकारला आदेश, “दोन आठवड्यात…”

पालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेला मालमत्ता कर थकविणाऱ्या मुंबई मेट्रोच्या ११ मालमत्तांवर जप्तीची नोटीस