Page 6 of मुंबई उच्च न्यायालय

आदेश देऊनही या प्रकरणात फारसे काही घडले नसल्याचे सांगितले गेल्यावर न्यायमूर्ती डांगरे यांनी विशेष न्यायालयाच्या कामकाजाप्रती नाराजी व्यक्त केली.

याचिकाकर्त्यांच्या झोपड्यांवर २४ सप्टेंबरपर्यंत कारवाई न करण्याचे आदेश न्यायालयाने झोपडपट्टी पुनवर्सन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱयांना दिले आहेत.

तावडे यांची सेवा निवासस्थान उपलब्ध करण्याच्या अर्जाची फाईल उच्च न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांनंतर पुढे सरकली.

अंतरिम दिलासा देण्याबाबत कंपनीला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश