निर्णयच नाही,आव्हान कसले?

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी शासननिर्णय काढल्यावर वा कायदा केल्यावर होते. मराठा आरक्षणासंदर्भात अद्याप शासननिर्णयही काढण्यात आलेला नाही.

काय म्हणून टक्का दिला?

राज्यातील विधानसभा निवडणूक काही महिन्यांवर येऊन ठेपली असताना आघाडी सरकारने राज्यातील मराठा समाजाला १६ टक्के, तर मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षण…

सत्ताधाऱ्यांसाठी राजकीय संदेश महत्त्वाचा

मराठा आणि मुस्लिम आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर कितपत टिकेल याबाबत सरकारमध्येच साशंकता असली तरी मतांच्या बेगमीसाठी आरक्षणाचा निर्णय घेऊन सत्ताधाऱ्यांनी दोन्ही…

मराठा, मुसलमान मेळवावा

स्वातंत्र्यापासून ज्या वर्गाच्या हाती सत्तेच्या राजकीय आणि आर्थिक चाव्या आहेत त्या वर्गाला स्वत:चा समावेश राखीव वर्गात व्हावा असे वाटत असेल…

आरक्षणाची अपुरी खेळी

मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीचा ताजा इतिहास हा खऱ्या आणि कृतक सामाजिक-सांस्कृतिक आणि भौतिक संघर्षांतून घडलेला इतिहास आहे.

मतारक्षण

लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाच्या धक्क्यामुळे सावध झालेल्या राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी मतांची बेगमी करण्यास सुरुवात केली आहे.

मराठा समाजासोबत मुस्लिमांनाही आरक्षण

लोकसभा निवडणुकीत सपाटून मार खालेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने आता आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी विविध समाजांना खूष करणारे निर्णय घेऊन मतांची जुळवाजुळव करण्याचा…

भारतीय मुस्लिमांच्या जातीपाती

धर्माच्या आधारावर मुस्लिमांना आरक्षण देण्याच्या प्रस्तावावर आक्षेप नोंदवताना मुस्लीम ओबीसींचा, दलित मुस्लिमांचा आणि पर्यायाने भारतीय मुसलमानांमध्ये टिकून असलेल्या जातीपातींचा उल्लेख…

बोलाचीच कढी, बोलाचाच भात!

मुस्लिमांना समाजाच्या मुख्य धारेत आणतानाच, या समाजाचा आर्थिक, सामाजिक स्तरही उन्नत व्हावा याकरिता डॉ. महमूद-उर रहमान समितीने राज्य सरकारला केलेल्या…

सरकारी नोकरीत मुस्लिमांना ८ टक्के आरक्षण

निवडणुकीच्या तोंडावर अल्पसंख्याक समाजाला खूष करण्याचा प्रयत्न सुरू असतानाच राज्यातील शासकीय, निमशासकीय सेवांबरोबरच गृहनिर्माण प्रकल्प

संबंधित बातम्या