लैंगिक छळ प्रतिबंधक ‘पॉश’ कायदा राजकीय पक्षांना लागू होणार? हा कायदा पुन्हा चर्चेत येण्याचे कारण काय?
विवाहनोंदणी संकेतस्थळाच्या माध्यमातून ओळख करून महिलांचं लैंगिक शोषण; आरोपीला जामीन देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
पुणे: लग्नाचं आमिष दाखवणं पडलं महागात; लैंगिक अत्याचारा प्रकरणी ‘या’ न्यायालयाने सुनावली वीस वर्षाची शिक्षा
Supreme Court : ब्रेक-अप झाल्यास पुरुषावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
Madras High Court: “जोडप्याने एकमेकांचे चुंबन घेणे स्वाभाविक,” उच्च न्यायालयाने रद्द केला लैंगिक अत्याचाराचा खटला
