निती आयोग News
नीती आयोगाच्या अहवालाचे गुरुवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’चे अध्यक्ष क्लॉस श्वाब यांच्या उपस्थितीत प्रकाशन झा
मुद्रा योजनेतील अर्जदारांची पतयोग्यता आणि वैयक्तिक पार्श्वभूमी यांची पडताळणी करण्यासाठी मार्गदर्शकतत्व तयार केली जावीत आणि त्यांचे कर्जदात्या बँकांनी पालन करावे,…
या पत्रिकेमध्ये भारताने उच्च उत्पादन गटामध्ये जाण्यासाठी कोणती पावले उचलणे आवश्यक आहे त्याचा ऊहापोह करण्यात आला आहे.
मुंबईतील ‘बीपीटी’च्या ६ एकर जागेचा योग्य वापर करून मरिन ड्राईव्हसारखी चौपाटी विकसित करण्याचा प्रस्तावही मुख्यमंत्र्यांनी मांडला.
गेल्या वर्षाच्या अखेरीस डिसेंबरमध्ये झालेल्या मुख्य सचिवांच्या तिसऱ्या राष्ट्रीय परिषदेमध्ये करण्यात आलेल्या शिफारशींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे,
निती आयोगाच्या अहवालानुसार, देशातील बहुआयामी गरिबी २०१३-१४ मध्ये देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या २९.१७ टक्के होती.
२०४७ सालापर्यंत विकसित भारताचे लक्ष्य साध्य करण्याकरिता सामायिक दृष्टिकोन विकसित करण्याची आवश्यकता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी अधोरेखित केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील निती आयोगाच्या बैठकीला शनिवारी (२७ मे) तब्बल १० मुख्यमंत्री गैरहजर राहिले. यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे…
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील निती आयोगाच्या आठव्या बैठकीला शनिवारी (२७ मे) तब्बल १० मुख्यमंत्री गैरहजर राहिले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उपस्थितीत शनिवारी निती आयोगाची बैठक होणार असली, तरी विरोधी पक्षांकडून निषेधाचे तीव्र सूर उमटले आहेत.
येत्या १ फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांनी निती आयोगातील सदस्यांसह, अर्थतज्ज्ञांची भेट घेतली.
केंद्रीय नीती आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात स्थापन झालेल्या ‘मित्रा’ या संस्थेच्या प्रमुख पदांवरील नियुक्त्या अधिक जबाबदारीने करणे हे सरकारचे काम होते,…