ओबीसी आरक्षण

झारखंडमध्ये सत्तेत आल्यास समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करण्याचे, मात्र आदिवासींना त्याच्या कक्षेतून वगळण्याचे आश्वासन भाजपने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिले आहे.