तेलंगणा मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती आणि जमाती विधेयक २०२५ आणि तेलंगणा मागासवर्गीय विधेयक २०२५ ही दोन्ही विधेयकं मांडण्यात आली. मागासवर्गीयांसाठी उप-जातीय…
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी ७ मार्चला राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यामध्ये त्यांनी विविध सरकारी विभाग, संस्था आणि संस्थांतर्गत येणाऱ्या सर्व…
झारखंडमध्ये सत्तेत आल्यास समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करण्याचे, मात्र आदिवासींना त्याच्या कक्षेतून वगळण्याचे आश्वासन भाजपने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिले आहे.
