कात्रीत सापडलेल्या आयोगाकडून सर्वोच्च न्यायालयात २६ जुलैला होणाऱ्या सुनावणीच्या वेळी निवडणुका घेण्यासाठी अधिक कालावधी मिळावा, अशी विनंती केली जाण्याची शक्यता…
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी बांठिया आयोगातील २७ टक्के आरक्षणाला मान्यता दिल्यामुळे ९४ नगरपालिका तसेच, महापालिकांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
