ओबीसींच्या २७ टक्केपर्यंत राजकीय आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखविणारा माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात शनिवारी सादर…
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अजय खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठापुढे १२ जुलैला सुनावणी होणार आहे.
