तेलाचे दर News

इंडोनेशिया आणि मलेशियाने पामतेल धोरणांत बदल करून जागतिक बाजारातील पामतेलाचा पुरवठा नियंत्रित केला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून पामतेलाची स्वस्ताई इतिहासजमा…

नवीन आर्थिक वर्षात एप्रिलपासून उत्पादन वाढवण्याच्या ‘ओपेक प्लस’ या तेल उत्पादक आणि निर्यातदार देशांच्या संघटनेने निर्णय घेतला आहे.

खनिज तेल विक्रीतून रशियाने २४ फेब्रुवारी २०२२ पासून ८३५ अब्ज युरोचा महसूल प्राप्त केला आहे.

केंद्र सरकार सातत्याने खाद्यतेलात आत्मनिर्भर होण्याच्या घोषणा करीत आहे. हजारो कोटी रुपये खर्चून राष्ट्रीय तेलबिया मिशनही राबविण्यात जात आहे.

खाद्यतेलाच्या व्यापाऱ्यांनी जागतिक बाजारात वाढलेल्या दराचा फायदा घेण्यासाठी पामतेल आयातीचे सौदे रद्द केले आहेत, हा व्यापाराचा एक भाग आहे.

खाद्य तेलाच्या किंमती ऐन सणासुदीत वाढल्याने आता सामान्य माणसाचं बजेट कोलमडणार हे निश्चित आहे.

केंद्र सरकारने कच्च्या तेलावरील आयात शुल्क ५.५ टक्के, तर रिफाईन्ड खाद्यतेल आयातीवरील शुल्क १३.७ टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहे.

भारताची खाद्यतेलाची निकड भरून काढण्यासाठी एकूण खाद्यतेलाच्या जवळपास ६० टक्के तेल आयात करावे लागत आहे. येत्या काळात यामध्ये आणखी वाढ…

रशियाची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने खनिज तेलावर अवलंबून आहे. युक्रेन विरोधातील युद्धासाठी खनिज तेलाच्या व्यापारातून कमावलेला नफा रशियाने वापरू नये, म्हणून किंमत…

दिवसअखेर मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सेन्सेक्स ५५१.०७ अंशांनी घसरून ६५,८७७.०२ पातळीवर बंद झाला.

विद्यमान अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या काळात इराणवरील निर्बंध उठवले गेले; पण या तेलविक्रीतून आलेला निधी अमेरिकेने अद्यापही इराणच्या पदरात पडू…

तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती पिंपामागे ८५ डॉलरपुढे अशा चार महिन्यांच्या उच्चांकाला पोहोचल्या आहेत. त्यामुळे भारताच्या खनिज तेल आयातीवरील खर्चात मोठी वाढ…