Page 5 of पी. चिदंबरम

जागतिक पातळीवरही फार बरी म्हणावी अशी आर्थिक परिस्थिती नाही. त्यात अर्थसंकल्पाकडून असलेल्या अपेक्षा फोल ठरल्या आहेत.

२०१६ मध्ये केलेल्या नोटाबंदीसंदर्भातील न्यायालयीन लढाई मोदी सरकारने नुकतीचजिंकली आहे.

गेल्या आठवडय़ात असे काही तरी घडले की संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या सत्रांचा कालावधी अचानक कमी करण्यात आला आणि दोन्ही सभागृहे २३…

सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुकीवरून सध्या न्यायपालिका आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये सुरू असलेला वाद लौकर संपणे आवश्यक आहे.

गुजरातच्या विकासाचे प्रारूप देशभरातच अंगीकारले गेले पाहिजे.. फक्त त्यातील बेरोजगारी, कुपोषण, स्त्रियांचे लोकसंख्येतील प्रमाण या मुद्दय़ांबाबत प्रश्न विचारता कामा नयेत!