शेतकऱ्यांच्या तक्रारीवर निर्णय घेण्याचा रायगड जिल्हा अधिकाऱ्यांना कोणताही अधिकार नसल्याचा दावा करून याप्रकरणी सेझ कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली…
दोन वर्षांपासून भिरा येथील टाटा वीज प्रकल्पातील वीजनिर्मितीनंतर विसर्ग होणाऱ्या पाण्यापैकी ५०० दशलक्ष लिटर पाणी दरदिवशी पनवेलकरांना मिळण्यासाठीच्या प्रस्तावाला मंजुरी
पनवेल प्रशासकीय भवनाच्या जागेतील बचतधाममधील तीन गाळेधारकांनी १० वर्षांपूर्वी पनवेलच्या तहसीलदारांविरोधात दिवाणी न्यायालयात धाव घेऊन शासकीय जागेतील भाडेकरू असल्याचा दावा…
तळोजा औद्योगिक वसाहतीलासुद्धा स्मार्ट सिटीचा दर्जा मिळणार असल्याने येथील उद्योजकांनी मुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीविषयी समाधान व्यक्त केले आहे.
