संसदीय पावसाळी अधिवेशन News
भारताच्या संसदेचे पावसाळी अधिवेशन (Parliament Monsoon Session)हे २० जुलै २०२३ रोजी सुरु झाले होते. ते ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी संपले. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ही घोषणा करत सर्व राजकीय पक्षांना फलदायी चर्चेसाठी योगदान देण्याचे आवाहन केले. अधिवेशनाच्या २३ दिवसांच्या कालावधीत १७ बैठका झाल्या. त्यामध्ये एकूण २१ विधेयके संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी केली मंजूर केली. या अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत सुमारे ४४ टक्के तर राज्यसभेत ६३ टक्के काम झाले. अधिवेशनादरम्यान दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांची संख्या २१ आहे. यांमध्ये द सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा ) विधेयक २०२३, संविधान (अनुसूचित जमाती) आदेश (तृतीय दुरुस्ती) विधेयक २०२३, संविधान (अनुसूचित जमाती) आदेश (पाचवी सुधारणा) विधेयक २०२३, बहु-राज्य सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक २०२३, जैव- विविधता (सुधारणा) विधेयक २०२३, खाणी तसेच खनिजे (विकास आणि नियमन) कायदा १९५७, सागरी भागातील खनिजे (विकास आणि नियमन) सुधारणा विधेयक २०२३, वन (संवर्धन) सुधारणा विधेयक २०२३, जन्म आणि मृत्यूंची नोंदणी (सुधारणा)विधेयक २०२३ अशा विधेयकांना मंजूरी मिळाली.
पावसाळी अधिवेशनादरम्यान राहुल गांधी खासदारकी रद्द प्रकरण, मणिपूर हिंसाचार प्रकरण अशा काही गोष्टी देखील पाहायला मिळाल्या. मुळात संसदीय पावसाळी अधिवेशन हे देशाच्या हितासाठी भविष्यातील तरतुदी करण्यासाठी दरवर्षी आयोजित केले जाते. लोकसत्ता डॉट कॉमच्या या पेजवर वाचकांना पावसाळी अधिवेशनासंबंधित सविस्तर माहिती वाचायला मिळेल.
Read More
