Page 3 of पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका

प्रशासनाला गळती रोखण्यात अपयश आले असून, अद्याप एकदाही पाण्याचे लेखापरीक्षण (ऑडीट) केले नसल्याचे समोर आले आहे.

सहा महिन्यात ही कारवाई पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणांने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला दिले आहेत.