Page 5 of पॉलिसी News

आजारी आणि तोटय़ात असलेल्या सार्वजनिक उपक्रमांच्या पुनरुज्जीवनाचे सरकारचे ‘गंभीर’ प्रयत्न सुरू असून, या कंपन्यांमध्ये निर्गुतवणूक करण्याचा सरकारचा अग्रक्रम नाही,
जिल्हा परिषदेतील निधी वितरणातील गोंधळ तसा सर्वश्रुतच. सत्ताधारी विरोधकांना डावलून विकास कामांसाठी निधीचे वाटप करत असल्याच्या तक्रारी वारंवार होत असतात
भारतीय विमाक्षेत्रामध्ये अग्रगण्य असलेल्या एलआयसी या कंपनीची जानेवारी २०१४ पासून नवीन अवतारात आलेली ‘जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के…
निवृत्तीवेतन ही संकल्पना आता कालबा’ा झाली आहे. त्यामुळे गुंतवणुकदारांची विमा कंपन्यांच्या निवृत्ती योजनांमध्ये गुंतवणुक करण्याबाबतची ‘क्रेझ’ वाढत आहे.
मांजरा परिवारातील साखर कारखान्यांनी कारखाने हे शेतकऱ्यांची विकास मंदिरे मानून काम केले आहे. त्यांची बांधिलकी लक्षात घेऊन शेतकरी संघटनेने आपली…
पारंपरिक विमा पॉलिसींमधील गुंतवणुकीच्या भागाचा विचार केला तरे साधारणत: ६ टक्क्यांच्या आसपास परतावा मिळत असतो.

अल्प उत्पन्न गटातील रहिवाशांसाठी घराची मर्यादा ४८४ चौरस फुटांवरून ३५० चौरस फूट करण्याच्या म्हाडाच्या निर्णयाविरोधात सार्वत्रिक नाराजी व्यक्त होते आहे.

राज्यातील लाखो अपंग त्यांच्या न्याय्य हक्कांपासून वंचित आहेत. राज्यातील लाखो अपंग त्यांच्या न्याय्य हक्कांपासून वंचित आहेत. या दुर्लक्षित घटकाला त्यांचे…

एलबीटीबाबत व्यापाऱ्यांना राज्यातील आघाडी सरकार झुलवत ठेवत वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबत आहे, असा आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

अवघ्या दोन महिन्यापूर्वी सोलापूर महापालिकेत रुजू झालेले आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी आपल्या पारदर्शक आणि स्वच्छ कारभाराची सुरुवात प्रशासनाच्या ‘साफसफाई’ ने…

बांधकाम कामगारांची नोंदणी करून घ्यावी यासाठी वारंवार निवेदने देऊनही जिल्हाधिकारी त्याला सहकार्य करीत नसल्याची तक्रार कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी उपमुख्यमंत्री…
शेतक-यांच्या पीक विम्याशी जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा काडीचाही संबंध नसताना बँकेने फुकटचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करू नये, संचालकांनी आपली…