youth died pothole accident bhiwandi father registered case contractor
भिवंडीत खड्ड्यामुळे झालेल्या अपघातात तरूणाचा मृत्यू; ठेकेदारावर गुन्हा दाखल

याप्रकरणाचा पुढील तपास करुन संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती गणेशपुरी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरिक्षक धर्मराज सोनके यांनी दिली.

Citizens of Kalyan Dombivli travel through the pit as the asphalt project is closed
डांबर प्रकल्प बंद असल्याने कल्याण-डोंबिवलीतील नागरिकांचा खड्ड्यातून प्रवास

कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीतील रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती करणाऱ्या बहुतांशी ठेकेदारांचे डांबर प्रकल्प बंद आहेत.

repair dangerous road connecting three village phunde dongri panje uran
नादुरुस्त फुंडे मार्गाची दुरुस्ती; फुंडे, डोंगरी, पाणजेतील ग्रामस्थांना दिलासा

या रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम डोंगरी येथील सामाजिक कार्यकर्ते महादेव घरत यांनी केले आहे.

balm Nagpur
दुचाकी चालकांच्या पाठीवर झेंडू बाम चोळण्याच्या आंदोलनाची नागपुरात चर्चा

पाचपावली उड्डाणपुलावर प्रचंड खड्डे असून वाहन चालकांना पाठ आणि कंबरदुखीचा त्रास जाणवत आहे. तरीही प्रशासन खड्डे बुजवण्याची तसदी घेत नसल्याने…

raj thackeray on mns protest
खड्डेमुक्त रस्त्यांसाठी पुन्हा खळ्ळखट्याक् होणार? राज ठाकरेंनी स्पष्ट केली भूमिका; म्हणाले, “मी सगळ्यांना सांगितलंय की…”

राज ठाकरे म्हणतात, “गेल्या अनेक वर्षांपासून हे खड्डे रस्त्यांवर पडत आहेत. मला जनतेचं आश्चर्य वाटतंय. जनता प्रत्येक वेळी त्याच…!”

dombivali auto drivers protest potholes road
डोंबिवली : रस्त्यावरील खड्ड्यांवरुन रिक्षा चालकांची निदर्शने

रिक्षा दुरुस्ती, देखभालीसाठी दोन ते तीन हजार रुपयांचा खर्च येतो. अनेक रिक्षा चालकांना पाठदुखी, कंबर दुखीचा त्रास सुरू झाला.

Khandeshwar Colony pits
पनवेल : खांदेश्वर वसाहतीमध्ये खड्डे पुजनानंतर तातडीने खड्डे बुजवले

खांदेश्वर वसाहतीमधील प्रवेशव्दारावर भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाच्या नेत्यांनी गुरुवारी खड्ड्यांचे पुजन केल्यानंतर शुक्रवारी सकाळी तातडीने पनवेल महापालिकेने संबंधित खड्डे बुजविण्याचे…

five municipal commissioner get bombay hc summons over mumbai potholes
खड्डेमुक्त रस्त्यांसाठी पाच वर्षे पुरेशी नाहीत का? पाच महापालिका आयुक्तांनी स्पष्टीकरण द्यावे ; उच्च न्यायालयाचे आदेश

खड्डय़ांच्या समस्येप्रकरणी महापालिकांच्या निष्क्रियतेवर बोट ठेवताना डिसेंबर २०२२ मध्ये दिलेल्या आदेशाकडेही न्यायालयाने यावेळी लक्ष वेधले.

संबंधित बातम्या