Page 11 of पॉवर

मुंबई उपनगरात वीजपुरवठा करणाऱ्या ‘रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर’च्या बहुवार्षिक वीजदर प्रस्तावास राज्य वीज नियामक आयोगाने मान्यता दिली आहे.

राज्य भारनियमनमुक्त जाहीर झाले असले तरी वीजचोरी आणि अल्प वसुलीच्या निकषामुळे राज्याच्या जवळपास १७ टक्के भागात अद्यापही भारनियमन सुरू आहे.