प्रकल्पग्रस्त News

गुरुवारी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या नेत्यांची बैठक घेतली.

देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका आपल्या आपल्या नागरिकांच्या दुरवस्थेकडे मनमानीपणे वागू शकत नाही किंवा दुर्लक्ष करू शकत नसल्याचे खंडपीठाने सुनावले.

विकसित भूखंड, सरकारी नोकरी, योग्य पुनर्वसन या आशेवर प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या जागा दिल्या. मात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या हाती फारसे काहीच लागले नाही.

विरार अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेमध्ये पनवेल तालुक्यातील ४४ गावांची जमिनीचे क्षेत्र बाधित होत असून प्रांत कार्यालयाने लोकसभा निवडणूकीनंतर भूसंपादनाच्या मोबदला वाटपाच्या कामाला स्थगिती…

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) प्रस्तावित वर्तुळाकार रस्ता प्रकल्पासाठी अर्थसंकल्पात तब्बल दहा हजार ५१९ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात…

धारावी पुनर्विकासासाठी अदानी समूहाचा समावेश असलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्प या विशेष हेतु कंपनीची स्थापना होऊनही अद्याप रेल्वेचा खुला भूखंड ताब्यात…

विशिष्ट पायाभूत सुविधा प्रकल्प आवश्यक आहे की नाही हे न्यायालय ठरवू शकत नाही, तो विशेषाधिकार नियोजन प्राधिकरणाचा आहे, असे न्यायमूर्तींनी…

भूमिपुत्रांचे नेते माजी खासदार दि.बा. पाटील यांनी लढून मिळविलेल्या जेएनपीटी साडेबारा टक्के विकसित भूखंडांचा ताबा मार्च २०२४ पर्यंत देण्याचे आश्वासन…

शेतकरी प्रकल्पग्रस्तांचे नेते माजी खासदार दि.बा. पाटील यांच्या नेतृत्वातील सिडको आणि सरकारच्या भूसंपदानाच्या विरोधात झालेल्या संघर्षमय लढ्यात पाच शेतकऱ्यांनी हौतात्म्य…

प्रकल्पग्रस्त मोर्चेकऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा ताफा अडविण्याचा प्रयत्न करीत जोरदार घोषणाबाजी केली.

या प्रकल्पामुळे मुंलुंडमध्ये पायाभूत सुविधांवर ताण पडेल, असा आरोप या सर्व नेत्यांनी केला आहे.

विशिष्ट ठिकाणीच स्थलांतरित होण्यास प्रकल्पबाधितांकडून विरोध होऊ लागला, परिणामी प्रकल्प रखडू लागले आहेत.