महाराष्ट्रातील नागपूर आणि पुण्यातील दोन विकासकांसह, देशभरातून सात विकासकांनी त्यांच्याकडून प्रस्तावित ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ)’ प्रकल्प पूर्णपणे किंवा अंशतः रद्द…
आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या सरकारी मालकीच्या जमिनीवरील सोसायट्यांतील सभासदांना सरकारने दाखविलेल्या कायमस्वरूपी मालकीच्या घरांच्या नव्या गाजरामुळे विसंवादाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.…
पर्यटनाच्या विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास थांबविणे गरजेचे आहे. यापूर्वी डोंगरावर आणि डोंगर उतारावर केलेल्या विकासकामांना जलसमाधी मिळाली आहे.
