Page 15 of रघुराम राजन News

नव्या सरकारकडूनही गव्हर्नर राजन यांचे स्वातंत्र्य जपले जाईल : बेन बर्नान्के यांचा आशावाद

लोकसभा निवडणुकीनंतर भारतात येणाऱ्या नव्या सरकारबद्दल अमेरिकेच्या प्रमुख बँकेच्या माजी वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यालाही उत्सुकता आहे.

बाद बँकोत्सुकांना नव्याने अर्ज करावा लागेल : रघुराम राजन

तिसऱ्या फळीतील नव्या बँक परवान्यांसाठी क्रम न लागणाऱ्या कंपन्या, उद्योगांना रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे नव्याने अर्ज करावा लागणार आहे.

‘एप्रिल फुल’ टळले! : व्याजदरात कोणताही बदल न करणारे अपेक्षित पतधोरण

‘लॅक ऑफ सरप्राइज इज ए सरप्राइज!’ नव्या आर्थिक वर्षांतील पहिल्या पतधोरणावर खुद्द गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांचीच ही प्रतिक्रिया.

बँक परवान्यांचा मार्ग मोकळा

नव्या बँक परवान्यांसाठी पात्र अर्जदारांची नावे जाहीर करण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेपुढे आता निवडणूक आचारसंहितेचा अडसर राहिलेला नाही.

त्रिशंकू कौल बाजारासाठी मोठे उलथापालथीचे ठरेल: राजन

लोकसभेच्या निवडणुकानंतर स्थिर सरकार सत्तेवर येईल याबाबत बाजाराच्या प्रचंड आशा एकवटल्या असून, जर त्या विपरीत पूर्ण बहुमत नसलेल्या अस्थिर सरकारचा…

रघुवर तुमको..

भाजपचे यशवंत सिन्हा यांच्या टीकेला प्रत्युत्तर देण्यात चिदम्बरम यशस्वी झाले खरे; पण देशातील बाजार आणि अर्थव्यवस्था आशावादी राखण्यात त्यांना तसेच…

बँक परवान्यांच्या वाटपाला निवडणूक आयोगाची मंजूरी

निवडणूक आयोगाने हिरवा कंदील दाखविल्यामुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बुधवारी होणा-या बैठकीत बँक परवान्यांचे वाटप करण्यात आलेल्या कंपन्यांची नावे…

व्याजदर कपातीकडे पाठ

वधारलेल्या काहीशा औद्योगिक उत्पादनाने तसेच तब्बल दोन वर्षांच्या नीचांकाला येऊन ठेपलेल्या किरकोळ महागाई दराने २०१४ ची सुरुवात झाली असली तरी…

डॉ. ऊर्जति पटेल समितीला अर्थमंत्र्यांकडून वाटाण्याच्या अक्षता?

किरकोळ किमतीवर आधारित महागाईच्या दराचे लक्ष्य ठरविण्याचा अधिकार संसदेसमोर विधेयकाच्या रूपाने मांडण्याचा विचार व्यक्त करतानाच या विषयावर नवीन सरकार निर्णय…

प्रत्येकानेच महागाईशी लढण्यास प्राधान्य द्यायला हवे : डॉ. राजन

भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक व ‘फिम्डा’ अर्थात ‘फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट अँड डेरीव्हेटिव्हज असोसिएशन ऑफ इंडिया’ यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून रोखे बाजाराशी…

युवकांमधून मोठय़ा संख्येने अर्थतज्ज्ञ पुढे येणे गरजेचे: डॉ. रघुराम राजन

तांत्रिकदृष्टय़ा रिझव्‍‌र्ह बँकेला स्वातंत्र्य नाही. गव्हर्नर ते डेप्युटी गव्हर्नरांपर्यंत नेमणुका सरकारकडून होत असल्या तरी पतविषयक धोरणे मात्र स्वतंत्रपणेच आखली जातात.