भारताने नियामक आणि प्रशासकीय सक्षमता सुधारणे नितांत आवश्यक आहे, पण त्या परिणामी अर्निबध निर्णयस्वातंत्र्यही नको अथवा सामान्य क्रियाशीलतेला बाधा आणणाऱ्या…
मध्यवर्ती बँकेच्या प्रस्तावित मनुष्यबळ विकास पुनर्रचनेच्या मुद्दय़ावरून गव्हर्नर व कर्मचारी संघटना यांच्यात गेल्या आठवडय़ाभरापासून असलेला तणाव अखेर निवळला आहे.
देशाच्या बँकिंग इतिहासात सर्वोच्च बुडीत कर्जाचे प्रमाण राखणाऱ्या सार्वजनिक युनायटेड बँक ऑफ इंडियाच्या वित्त स्थितीबाबत रिझव्र्ह बँक शुक्रवारी स्वतंत्र आढावा…
